नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना व्हायरसचा वाढत फैलाव आणि कोरोनाला रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देश आणि राज्यासमोर अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले आहे. सर्वच आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने गरीब आणि हातावर पोट असलेल्यांवर अनेक ठिकाणी उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने गरिबांना मोफत आणि कमी किमतीत धान्य देण्याची योजना हाती घेतली आहे. याच दरम्यान रेशन कार्डधारकांसाठी एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. कोरोनाच्या संकटात रेशन कार्डच्या नियमामध्ये एक बदल केला आहे.
केंद्र सरकारने रेशन कार्डसंबंधी एका नियमात बदल केला असून या निर्णयाचा फायदा कोट्यवधी लोकांना होणार आहे. सरकारने रेशन कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता ३० सप्टेंबरपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. सरकारने आता रेशन कार्डाला आधार क्रमांक जोडण्याची मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. रेशन कार्डाशी आधार क्रमांक न जोडल्यास ते रद्द करण्यात येईल अशी चर्चा सुरू होती. अशा परिस्थितीत सरकारकडून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी लोकांनी आपला आधार कार्ड क्रमांक रेशन कार्डाला जोडलेला नाही.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी जोडण्याची जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच आधार क्रमांक नसल्यामुळे कोणाचेही रेशन कार्ड रद्द होणार नसल्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. तसेच सरकारने आधार क्रमांक जोडला नसेल तरी रेशन कार्डधारकाला धान्य मिळत राहणार असल्याची माहिती दिली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने गरिबांना मोफत आणि कमी किमतीत धान्य देण्याची योजना हाती घेतली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ केवळ पिवळ्या रेशन कार्डधारक आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र कुटुंबानाच मिळत होता. मात्र केशरी रेशन कार्ड आणि ५९ हजार ते १ लाख उत्पन्न असलेल्यांना हे धान्य मिळत नव्हते. त्यामुळे या लोकांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कमी उत्पन्न असणाºया नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ज्यांचे उत्पन्न ३९ हजार ते १ लाख रूपयांपर्यंत असणाºया केशरी कार्डधारकांना ८ रुपये प्रति किलो या दराने गहू आणि १२ रुपये दराने प्रति किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक कैसाल पगारे यांनी दिली आहे.
