मुंबई (प्रतिनिधी) : आर्थर रोड तुरुंगात कोरोनाची लागण झालेल्या कैद्यांची संख्या वाढत असल्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने राज्यभरातील ५० टक्के कैदी कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकूण सुमारे साडे सतरा हजार (१७,५००) कैदी व कच्च्या कैद्यांना तात्पुरत्या सुटकेचा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यभरातील सर्व प्रकारच्या तुरुंगांमध्ये एकूण सुमारे ३५ हजार २०० कैदी व कच्चे कैदी आहेत. त्यापैकी ५० टक्के कैदी/ कच्च्या कैद्यांची तात्पुरती सुटका करण्याचा निर्णय समितीने या बैठकीत घेतला. आजपर्यंत पाच हजारहून अधिक जणांची अंतरिम जामिनावर तर सुमारे सहाशे जणांची पॅरोलवर सुटका करण्यात आली आहे. समितीच्या निर्णयानुसार उर्वरित सुमारे १२ हजार कैदी व कच्च्या कैद्यांचीही येत्या काही दिवसांत सुटका होणार आहे.
तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २३ मार्च रोजी दिले होते. त्याअनुषंगानेच राज्य सरकारने निकष निश्चित करण्यासाठी ही उच्चाधिकार समिती नेमली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) संजय चहांदे आणि पोलिस महासंचालक (कारागृह) एस. एन. पांडे यांचा समावेश असलेल्या या उच्चाधिकार समितीने सध्याची एकंदर परिस्थिती लक्षात घेऊन सोमवारच्या आपल्या पुढील बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
समितीने २५ मार्च रोजी तात्पुरत्या सुटकेसाठी जे निकष निश्चित केले होते, ते भेदभावपूर्ण व विसंगत आहेत, असा आक्षेप घेत ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी दोन कैद्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. तसेच त्यांच्या पत्राची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानेही एक सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली. तळेकर यांनी समितीकडे निवेदनही दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, तळेकर यांच्या निवेदनाविषयी सुनावणी घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने समितीला दिले होते. त्यानुसार समितीने सुनावणी घेऊन तळेकर यांचे म्हणणे ऐकले आणि त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावला. मात्र, त्याचवेळी समितीने घेतलेल्या बैठकीत एकूण ५० टक्के कैदी व कच्चे कैदी यांची तात्पुरती सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही समितीने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
