पनवेल : मालमत्ता कराची केस न्यायप्रविष्ठ असताना सुद्धा, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर, पनवेल महानगरपालिकेने नव्याने मालमत्ता कराची बिले बनविताना, 2021-2022, 2022-2023 आणि 2023-2024 या 3 आर्थिक वर्षासाठी व्याज/ शास्ती लावून बिले बनविलेली आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये शास्ती लावून मालमत्ता कराची बिले देण्याबाबत सांगितलेले नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा फक्त सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल स्पेशल लिव पिटीशनचे दाखलकर्ता म्हणजेच फेडरेशन मधील सोसायटी आणि त्या सोसायटी मधील हाऊस ओनर्स यांच्यासाठी आहे, असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यांनीच आदेशापासून दोन महिन्याचा आत मालमत्ता कर भरावा असेही लिहिलेले आहे.
1. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेने शास्ती लावून, सर्वांना दिलेली मालमत्ता कराची बिले, ही सर्वसाधारण मालमत्ता धारकांना मान्य नाही.
2. बॉम्बे हायकोर्टमधील याचिका अजूनही प्रलंबित आहे.
3. आर्थिक वर्ष 2024‐2025 साठी पूर्ण वर्षासाठी मालमत्ता कराची बिले दिली आहेत. त्या ऐवजी 1 एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सहा महिन्याची मालमत्ता कराची बिले दिली गेली पाहिजे होती.
4. तसेच महानगरपालिका प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काही संदिग्धता असल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अंतर्गत महानगरपालिका आयुक्त यांना शास्ती माफ करण्याचे सर्वाधिकार असल्याने, त्यांनी वरील तीन आर्थिक वर्षासाठी शास्ती माफ करण्याची अभय योजना म्हणजेच अमनेस्टी स्कीम राबवून नव्याने मालमत्ता कराची बिले देणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पेसिफिक असा कोणताही आदेश नसताना, पनवेल महानगरपालिकेकडून सर्वच मालमत्ताधारकांना शास्ती लावून नव्याने देण्यात आलेली मालमत्ता कराची बिले परत घ्यावी आणि शास्तीशिवाय नव्याने मालमत्ता कराची बिले द्यावीत अशी मागणी, कॉलनी फोरमच्या अध्यक्ष सौ लीना अर्जुन गरड यांच्या नेतृत्वाखाली खालील श्री मधु पाटील, श्री बापू साळुंखे, श्री अरुण जाधव, श्री कुशल राठोड, सौ अश्विनी सूर्यवंशी अशा शिष्टमंडळाने माननीय आयुक्त यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे समक्ष भेटून केलेली आहे.
तसेच शास्ती वगळून मालमत्ता कराची बिले देण्याबाबत महानगरपालिका आयुक्त यांना आदेश देण्यासाठी, पनवेल विधानसभा लोकप्रतिनिधी आमदार श्री प्रशांत ठाकूर, मावळ लोकसभा खासदार श्री श्रीरंग बारणे साहेब आणि मावळ लोकसभा उमेदवार श्री संजोग वाघेरे यांनाही पत्र देण्यात आलेली आहे.
तसेच महानगरपालिकेने कॉलनी फोरमने केलेल्या विनंतीची दखल न घेतल्यास, मूळ गावठाण हद्दीतील 31 हजार मालमत्ताधारक आणि सिडको वसाहती मधील सुमारे अडीच लाख मालमत्ता धारक हे अन्यायकारक, बेकायदेशीर, कॉलनीवाला आणि गाववाला यामध्ये दुजाभाव करणाऱ्या, तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने, आकारण्यात आलेल्या दुहेरी मालमत्ता कराबाबत, महात्मा गांधीच्या पावलावर पाऊल ठेवून यापुढेही असहकार आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचेही लेखी कळविले आहे.
