प्रति,

माननीय आयुक्त साहेब,
पनवेल महानगरपालिका.

विषय:- आर्थिक वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023- 2024 या मध्ये शास्ती वगळण्यासाठी अभय योजना (AMNESTY SCHEME) आणण्याबाबत

महोदय,
मालमत्ता कराची केस न्यायप्रविष्ठ असताना सुद्धा, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर, पनवेल
महानगरपालिकेने नव्याने मालमत्ता धारकांची बिले बनविताना, 21-22, 22-23 आणि 23-24 या 3
आर्थिक वर्षासाठी व्याज / शास्ती लावून बिले बनविलेली आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या
आदेशामध्ये शास्ती लावून मालमत्ता कराची बिले देण्याबाबत सांगितलेले नाही.

1. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेने शास्ती लावून, सर्वांना दिलेली मालमत्ता कराची बिले ही सर्वसाधारण
मालमत्ता धारकांना मान्य नाहीत.
2. बॉम्बे हायकोर्टमधील याचिका अजूनही प्रलंबित आहे.
3. आर्थिक वर्ष 24 – 25 साठी पूर्ण वर्षाची मालमत्ता कराची बिले दिली आहेत. त्या ऐवजी एप्रिल ते
सप्टेंबर पर्यंत सहा महिन्याची मालमत्ता कराची बिले दिली गेली पाहिजे होती.
4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये शास्ती लावा असे स्पेसिफिक कोठेही सांगितलेले नाही. सर्वोच्च
न्यायालयाच्या आदेशाबाबत महानगरपालिकेला काही संदिग्धता असल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका
अधिनियमाच्या अंतर्गत महानगरपालिका आयुक्तांना शास्ती माफ करण्याचे सर्वाधिकार आहेत.

तरी ज्या प्रकारे नवी मुंबई मधील ऐरोली विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी या नात्याने माननीय
आमदार श्री. गणेश नाईक साहेब यांच्या आदेशान्वये, नवी मुंबई महानगरपालिकेने 2021-2022,
2023-2024 या आर्थिक वर्षात शास्ती माफीची अभय योजना राबवली होती, त्या प्रकारे वरील तीन आर्थिक वर्षासाठी शास्ती माफ करण्याची अभय योजना
राबवून नव्याने मालमत्ता कराची बिले द्यावीत ही नम्र विनंती..

तसेच पुढील 7 दिवसात आपण शास्ती /व्याज / दंड माफी बाबत अभय योजना ( AMNESTY SCHEME) नाही आणल्यास उग्र आंदोलन ( मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको, घेराव, उपोषण इत्यादी) छेडण्यात येईल. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामास आम्ही जबाबदार असणार नाही…

सौ लीना अर्जुन गरड,
माजी नगरसेविका,
अध्यक्ष कॉलनी फोरम
महानगर संघटिका शिवसेना