नागपूर, ता. ९ : प्रिंट, ऑडियो, व्हिज्युअल, डिजिटल ही माध्यमांची प्रक्रिया आहे. कालानुरुप माध्यमांचे स्वरूप बदलत चालले. माध्यम कुठलेही असो, प्रत्येक माध्यमांनी कायद्याची चौकट पाळायलाच हवी. विश्वासर्हता निर्माण करावी. म्हणजे लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभावर जनतेचा विश्वास राहील, असे प्रतिपादन राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी केले.डिजिटल मीडिया पब्लिशर ॲण्ड न्यूज पोर्टल ग्रीव्हन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या वतीने टेक्नोविजन मीडिया ॲण्ड कम्युनिकेशन यांच्या सहकार्याने ‘डिजिटल मीडिया आणि कायदेशीर तरतुदी या विषयावर वनामती येथे एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सेवानिवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर, संस्थेचे सदस्य ॲड. कल्याण कुमार उपस्थित होते. यावेळी माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अनेक उदाहरणांचा दाखला देत माध्यमांनी चौकट कशी पाळावी, याबाबत विवेचन केले. कुठल्याही माध्यमांना प्रारंभीचा काळ कठीण असतो. वर्तमानपत्रांनी, त्यातील पत्रकारांनी अनेक टप्पे बघितले. पत्रकार म्हणजे नेमके कोण, यावरही वादविवाद झाले. तसाच वाद सध्या डिजिटल मीडियाच्या बाबतीत आहे. याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी यातूनही विश्वासहर्ता निर्माण झाली तर या मीडियावर नक्कीच शिक्कामोर्तब होईल. आज माध्यमातून स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होत आहे. डिजिटल मीडियाचे युद्ध स्वतःची सुरू आहे. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कौन्सिलने तक्रारी गांभीर्याने निवारण करून न्यूज पोर्टल बद्दलची विश्वासार्हता निर्माण करावी. कायद्याच्या तरतुदी सर्वांना सारख्या आहेत. त्यामुळे विश्वसनीयता महत्त्वाची असून माध्यम कोणतेही असो डिजिटल असो इलेक्ट्रॉनिक कायदेशीर चौकट पाळलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.सेवानिवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर यांनी यावेळी डिजिटल मीडिया संदर्भातील अडचणींचा उहापोह केला. माध्यमांनी नैतिकता आणि विश्वास टिकवून ठेवला पाहिजे. पोर्टलचा वापर हा व्यक्ती स्वार्थाऐवजी तो सामाजिक जागृतीसाठी व्हावा, असे ते म्हणाले.तत्पूर्वी कार्यशाळेचे उद्‌घाटन तरुण भारत डिजिटलचे संपादक शैलेश पांडे यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. फिरदौस मिर्झा, उच्च न्यायायलयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. आनंद देशपांडे, संस्थेचे सदस्य ॲड. कल्याण कुमार उपस्थित होते.उद्‌घाटनपर भाषणात तरुण भारत डिजिटलचे संपादक शैलेश पांडे म्हणाले, डिजिटल माध्यमांचं रेग्युलेशन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एखाद्या गोष्टीला जोपर्यंत इब्रतआणि इज्जत मिळत नाही, तोपर्यंत विश्वासर्हता निर्माण होत नाही. माध्यमांनाही हे लागू होते. ऑनलाईन माध्यम चालविताना स्वतःचा इगो बाजूला ठेवून उत्तम मर्यादेत राहून उत्तम पत्रकारिता केली तर भविष्यात डिजिटल मीडियाचे महत्त्व वाढेलच यात शंका नाही, असे ते म्हणाले.ॲड. आनंद देशपांडे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, बातमीची सत्यता पडताळून घ्या, वर्तमानपत्र आणि डिजिटल मीडियामध्ये बराच फरक आहे. डिजिटलायझेशनमुळे बातमी केव्हाही उपलब्ध होते. त्यामुळे लोकांना ती जास्त भावते, असे सांगून ग्रीव्हन्स कौन्सिलची स्थापना कोणत्या कायद्याखाली झाली याबाबतची माहिती दिली.अध्यक्षस्थानावरून बोलताना ॲड. फिरदोस मिर्झा म्हणाले, संसद, कार्यपालिका, न्यायालय हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. हे तीनही स्तंभ संविधानाने दिलेले नियम पाळतात की नाही त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम माध्यमांचे अर्थात चौथ्या स्तंभाचे असते. आजच्या घडीला इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची विश्वासार्हता राहिली नाही. देशाला तोडण्याचे काम, भावाला भावापासून वेगळे करण्याचे काम सध्या केले जात आहे. राईट टू प्रायव्हसी हा संविधानिक अधिकार आहे. त्याचे हनन होता कामा नये. ऑनलाइन माध्यमांनी स्व नियमक संस्थेसोबत स्वत:ला जोडून घेतल्यास लोकांचा विश्वास वाढेल. मनाचा ब्रेक हा उत्तम ब्रेक म्हणजेच स्वनियमक संस्था होय, असे म्हणत त्यांनी ग्रीव्हन्स कौन्सिलची संकल्पना आणि त्याचे महत्त्व विषद केले.दरम्यान, कार्यशाळेत विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘डिजिटल मीडिया आणि कायदेशीर तरतुदी’ या विषयावर ॲड. कल्याणकुमार यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. ‘डिजिटल मीडिया : संधी आणि आव्हाने’ या विषयावर देवनाथ गंडाटे यांनी प्रकाश टाकला. न्यूज पोर्टलची नोंदणी कशा पद्धतीने करावी, याबाबत माहिती दिली. ‘माध्यमे आणि भाषा’ या विषयावर दीपक रंगारी यांनी मार्गदर्शन केले. समारोपीय कार्यक्रमात राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या हस्ते सहभागी सदस्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. संपूर्ण कार्यशाळेचे संचालन टेक्नोविजन मीडिया ॲण्ड कम्युनिकेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद आंबेकर यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेकरिता एस.आर. मीडियाचे राजेश सोनटक्के, युवापर्वचे प्रमोद गुडधे, तेजराम बडगे, शुभम बोरघरे, संकेत डोंगरे आदींनी सहकार्य केले.
