केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या प्रयत्नातून दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात १२९ किमी लांबीच्या रस्त्यांना मंजूरी देण्यात आली,

दिल्ली : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक 3 अंतर्गत 2024-2025 वर्षासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते विकास कामांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने दिंडोरी, पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगांव, मालेगाव, येवला, निफाड या तालुक्यातील 128.47 किमी लांबीच्या रस्त्यांना तत्वत: मंजूरी दिली असून त्यासाठी 97.46 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.ग्रामीण भागात दळणवळण सहज सोपे व्हावे,यासाठी रस्त्यांचा विकास आणि रस्त्याच्या मजबूतीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा 3 मध्ये तत्व त: मंजुरी मिळालेल्या रस्त्यांमुळे दिंडोरी, पेठ, चांदवड, देवळा, सुरगाणा, नांदगांव, मालेगाव, येवला, निफाड या तालुक्यातील 22 महत्वाच्या रस्त्यांचा विकास आणि मजबुतीकरण होणार आहे.
आदिवासी बहुल तसेच ग्रामीण भागातील खेड्यांचा विकास कराण्यासाठी रस्त्यांचा दर्जा आणि त्यांचे मजबुतीकरण होणे आवश्यक असल्याने केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गिरीराज सिंग यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानुसार रस्ते विकासासाठी 97.46 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा फायदाच होणार आहे. वरील तालुक्यातील 22 रस्त्यांची कामे लवकरच सुरू होणार असल्याची माहितीही केंद्रीय राज्यमंत्री पवार यांनी दिली आहे.देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये वाढलेली कनेक्टिव्हिटी ही देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या नियोजित विकासामध्ये तेथील रस्त्यांचा विकास हे केंद्र सरकारचे मुख्य लक्ष असल्याने देशातील ग्रामीण रस्ते विकासासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना हा केंद्र सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत करण्यात येते.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वसाधारण व बिगर आदिवासी भागातील 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडणे हा आहे. या योजने अंतर्गत बिगर आदिवीसी भागात 500 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 250 पेक्षा जास्त लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही रस्त्यांद्वारे जोडण्याबाबतच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या टप्पा क्रमांक 3 मध्ये राज्याला 6 हजार 550 किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे.