मुंबई : पनवेल महानगरपालिका सत्ताधाऱ्यांकडून विकासाच्या अपेक्षा फोल ठरलेल्या आहेत. सिडको कॉलनी एरियामध्ये जवळजवळ 25 प्रकारच्या सुविधा सिडको मार्फत दिल्या जात आहेत. सदरच्या सुविधा बाबत अडीच लाख मालमताधारक सिडकोकडे सेवाशुल्क भरतात. यावर्षीही सिडकोची बिले प्राप्त झालेली आहेत.महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून आज पर्यंत, सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून महानगरपालिकेतील 80 टक्के नागरिक म्हणजेच सिडको कॉलनी एरिया मध्ये राहणारे जवळजवळ अडीच लाख मालमताधारक यांच्या विभागांमध्ये काडीचाही विकास केलेला नाही.असे असताना सुद्धा पनवेल महानगरपालिकेकडून अन्यायकारकपणे 1 ऑक्टोबर 2016 पासून मालमत्ता कर लावलेला आहे. मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये अनेक प्रशासकीय चुका आहेत . सदरची बाब वारंवार सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या ध्यानात आणून दिलेली आहे. लेखी निवेदन दिलेले आहे. लीगल नोटीस दिलेली आहे. नागरिकांमध्ये बैठका घेऊन जनजागृती केली आहे. मोर्चे काढलेले आहेत.
तरीसुद्धा सत्ताधारी आणि प्रशासनाला जाग येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत असताना, खारघर कॉलनी फोरम तर्फे महानगरपालिकेकडून आकारण्यात आलेल्या, पूर्वलक्षी आणि दुहेरी करा विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. आम्हाला खात्री आहे की, माननीय न्यायालयाकडून सिडको कॉलनी एरिया मधील अडीच लाख मालमत्ताधारकांना न्याय मिळेल.तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 129 A अन्वये,
1. ज्याप्रमाणे 29 ग्रामपंचायती यांना पहिले दीड वर्ष महानगरपालिकेचा कर नाही ,2. 2018-19 ला 20 टक्के कर,3. 2019-20 ला 40 टक्के कर,4. 2020-21 ला 60 टक्के कर,5. 2021-22 ला 80 टक्के कर
6.आणि 1 एप्रिल 2022 पासून शंभर टक्के कर
वरील प्रकारची सवलत 29 गावातील मालमत्ताधारकांना दिलेली आहे. परंतु या गावांमधील खारघर, कामोठा, कळंबोली, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल, तळोजा येथील सिडको कॉलनी मधील मालमत्ता, त्यावेळेच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आणि जिल्हा परिषदेमध्ये असतानासुद्धा, या कलमाचा फायदा आणि सवलत का दिली नाही? स्थानिक ग्रामस्थांना एक न्याय आणि सिडको कॉलनी मधील मालमत्ताधारकांना दुसरा न्याय असे का करण्यात आले ? असा दुजाभाव का ?
ज्या पंचवीस प्रकारच्या सुविधा सिडको मार्फतीने दिल्यानंतर सेवा शुल्क वसूल करण्यात आलेले आहे. त्या सुविधा बाबत पनवेल महानगरपालिकेकडून जवळ जवळ 12 टक्के वेगळा मालमत्ता कर लावलेला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 130 व कलम 131 अन्वये , जर अशा प्रकारच्या *सुविधा दिल्या तरच* मालमत्ता कर घेण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे. तसेच महानगरपालिका अधिनियम कलम 99 प्रमाणे दरवर्षी 20 फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी मालमत्ता कराबाबत दरवर्षी ठराव पास होणे आवश्यक आहे. हे प्रशासनाला माहिती आहे. *2016, 2017, 2018 ला ( 2019 वगळून )तसेच 2020, 2021 मध्ये असे ठरावच घेतलेले नाहीत. सदरची बाब ही गंभीर चूक असल्याचे महापालिका आयुक्त यांनीही लेखी स्वरूपात 17 जानेवारी 2019 च्या ठराव क्रमांक 118 मध्ये मान्य केलेले आहे* . तरी पण पूर्वलक्षी प्रभावाने अडीच लाख मालमत्ताधारकवर मालमत्ता कर का लावण्यात आला? या व इतर कलमांच्या आधारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे. 🙏🏻धन्यवाद🙏🏻
