जळगाव शहराच्या पांडे चौकातील सिव्हील हॉस्पीटलच्या गलथान कारभाराबद्दल वाद आहेत. त्याप्रमाणे डॉ. उल्हास पाटील हॉस्पीटलच्या मेडीकल कॉन्सीलच्या मंजुरीपासून हे रुग्णालय गायरान जमीनीवर उभारल्याचे दिसते. त्याबद्दल वाद असल्याचे समजते. डॉ. उल्हास पाटील हे स्त्री रोग तज्ञ असून केवळ एकदाच खासदार झाल्याच्या भांडवलावर त्यांनी रुग्णालयाच्या विस्तारासह मेडीकल कॉलेजचा पसारा वाढवला. परंतु दोनच वर्षापुर्वी या मेडीकल कॉलेजच्या प्रवेश प्रकरणी एका गुणवत्तापुर्ण विद्यार्थ्याला डावलून इतरांना प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात दाद मागीतली. या विद्यार्थ्याच्या बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे या मेडीकल कॉलेजची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली होती. या प्रकारामुळे 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तरी त्यांना मेडीकल प्रॅक्टीस करण्यास न्यायालयाने बंदी आणली होती. याचा अर्थ डॉक्टर होवून देखील त्यांना मेडीकल प्रॅक्टीस करता येणार नव्हती. नंतर पुढील काळात ही संस्था अपिलात गेली. सुप्रिम कोर्टाने ठोठावलेला 4 कोटी रुपयांचा दंड आणि अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी परत करण्याच्या अटीवर या मेडीकल कॉलेजची मान्यता वाचवण्यात संस्थेला जेमतेम यश आले.
डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयाकडे सिव्हिल हॉस्पीटल वर्ग करण्याचा माजी जिल्हाधिका-यांचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची देखील मागणी सुरु झाली आहे. रुग्णांची आर्थिक लुट करणा-या या हॉस्पीटलचे कोणतेही बिल अदा करु नये अशी एकमुखी मागणी केंद्रिय समितीकडे करण्यात आल्याचे समजते.
डॉ. उल्हास पाटील मेडीकल कॉलेज व हॉस्पीटलच्या दर्जाहीन सेवेबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे आणि शिवसेना नेते गजानन मालपुरे यांनीही आवाज उठवला आहे. सदरचे रुग्णालय शासनाच्या गायरान जमीनीवर असल्याने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसह अन्य शासकीय योजनांच्या लाभार्थी रुग्णांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी. कोविड रुग्णांनाही सर्व वैद्यकीय सेवा मोफत देण्यात यावी. या रुग्णालयात या दोन्ही पद्धतीच्या किती रुग्णांकडून किती बिले उकळली ती रक्कम परत करावी. योजनांच्या बिल मंजुरीस विलंब लागल्याचे दर्शवून किटसाठी होणारी वसुली थांबवावी अशा मागण्या केंद्रीय कुटूंब कल्याण विभागाचे वरिष्ठ प्रादेशिक संचालक डॉ. अरविंद अलोने, डॉ. एस.डी. खापर्डे यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालय मेडीकल कॉलेज वैद्यकीय सेवेच्या प्राथमिक स्वरुपातील पाहणीत तक्रारींचा डोंगर कार्यकर्त्यांनी मांडल्याने समिती सदस्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. या समितीने केंद्रीय पातळीवर अहवाल पाठवण्यापुर्वीच “मॅनेजमेंट” पातळीवरुन दडपशाही सुरु झाल्याचे वृत्त असून नव्या जिल्हाधिका-यांची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे समजते.
