नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सीनियर सिटीजन्ससाठी इनकम सिक्योरिटीची ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजने’ला तीन वर्षांसाठी वाढवून मार्च 2023 पर्यंत करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. ही स्कीम यावर्षी 31 मार्चला संपली होती. लहान उद्योगां (एमएसएमई)साठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या एक्स्ट्रा फंडलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कोव्हिड-19 रिलीफ पॅकेजमध्ये सरकारने याची घोषणा केली होती.
कॅबिनेटचे इतर निर्णय
> कोल, इग्नाइट खदनींच्या लिलावाचे नवे नियम, नवीन ब्लॉक्सला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने काही दिवसांपूर्वी कोल मायनिंगला प्रायवेट सेक्टरसाठी उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. > नॉन बँकिंग फायनांशिअल कंपन्या (एनबीएफसी) आणि हाउसिंग फायनांस कंपन्यांच्या रोकड वाढवण्यासाठी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीमला मंजुरी. > मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेजसाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी.
काय आहे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ?
ही स्कीम 60 वर्षे आणि ज्यास्त वयांच्या नागरिकांसाठी आहे. या स्किमच्या अंतर्गत सीनियर सिटीजनला दर महिना पेंशन पर्याय निवडल्यावर 10 वर्षांसाठी कमीत कमी 8% रिटर्नची गॅरंटी दिली जाते. वार्षिक पेंशनचा पर्याय निवडल्यावर 10 वर्षांसाठी 8.3% व्याजची गॅरंटी दिली जाते.
