वासोळ प्रतिनिधी प्रशांत गिरासे: केंद्र शासनाच्या नव्या कृषी कायद्याच्या धोरणाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने संपूर्ण राज्यात एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.या पार्श्भूमीवर वंचित बहुजन आघडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाने आणि नाशिक पूर्व जिल्हाध्यक्ष कपिल अहिरे व उपाध्यक्ष बाळा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली देवळा तालुका वंचित बहुजन आघाडीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून देवळ्याचे तहसीलदार दत्तात्रेय शेजुळ यांना निवेदन देण्यात आले.सदर निवेदनात म्हटले आहे की,दि.२६ नोव्हें.२०२० पासून दिल्ली येथे पंजाब,हरियाणा, उत्तरप्रदेश व अन्य ठिकाणचे शेतकरी बांधव नवीन कृषी कायद्यास विरोध म्हणून आंदोलन करीत आहेत.कृषी कायदा संमत झाल्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रथम पाठिंबा दिला होता परंतु शेतकरी बांधवांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी बांधवांचा पुळका असल्याचे दाखविण्यासाठी या विधेयकाच्या विरोधात सर्वत्र आंदोलन केले.यातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे.
खरंतर केंद्र सरकारने आणलेला कृषी कायदा २००६ सालीच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधीच महाराष्ट्रात आणला आहे,तो विधानसभेत मंजूर करून त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू केली आहे.सदर कायद्यातील प्रकरण १क कलम ५ (इ)मधील क्रमांक ७ व ८ नुसार महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती,हमीभाव व्यवस्था रद्द झाली असून अत्यावश्यक सेवा कायदा देखील रद्द झालेला आहे.आज २०२०-२१ मध्ये याच कायद्याचा आधार घेवुन केंद्र सरकारने तीन कायद्यांद्वारे संपूर्ण देशातला शेतकरी उध्वस्त केला.नवीन कायद्यामुळे शेतमाल बेभाव खरेदी करण्याची मुभा कंपन्यांना मिळेल,हमीभाव व्यवस्था संपेल व साठेबाजी करण्याची कायदेशीर मुभा मिळेल.महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे महाराष्ट्रातील गरीब मराठा शेतकरी बांधव व इतर अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांना भूमिहीन करण्याचे षडयंत्र रचत आहे,याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो व शेतकरी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी वंचित बहुजन आघाडी लढा देत राहील.निवेदनावर नाशिक पूर्व जिल्हा उपाध्यक्ष बाळा जाधव,राहुल बच्छाव, दीपक अहिरे,श्रीकांत केदारे, किरण बच्छाव आदींच्या सह्या आहेत.
