अहमदनगर (सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) सन 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाची जी स्थिती होती तीच परिस्थिती जैसे थे ठेवून त्या नुसारच चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षण वादामुळे प्रलंबित राहिल्या होत्या. ही भारतीय घटनेतील तरतुदीनुसार संविधानाची पायमल्ली करणारी गोष्ट आहे.याच एका मुद्द्यावर एक महिन्याच्या आत नोटीस काढून चार महिन्यांच्या आत (सप्टेंबर पुर्वी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत.कोरोना आजाराचे नाव पुढे करत मुंबई महापालिका आणि ईतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.प्रत्येक ठिकाणी प्रशासक नेमुन अंदाधुंदी सरकारी कारभार सुरू होता त्याला आता लगाम बसनार आहे. या बाबत सन 2021 च्या डिसेंबर महिन्यात राहुल वाघ नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर चक्क चार वर्षे तारीख पे तारीख करीत न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाॅंगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होऊन गेल्या साडेचार वर्षात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या त्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.न्यायालयीन लढ्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या त्या मुळे सरकारला कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेता येत नव्हता.न्यायालयाने येत्या चार महिन्यांच्या आत निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे निवडणुका लढविण्यासाठी गुढग्याला बाशिंग बांधून बसलेले हौशे नवसे,गवसे, आता खडबडून जागे झाले आहेत.राज्य निवडणुक आयोग आणि महाराष्ट्र शासन यांना आता चार महिन्यांच्या आत निवडणूका घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.ओबीसीच्या जागा कमी होत्या या मुद्द्यावर सन 2022 पुर्वीची जी निवडणुक स्थगीती होती त्या स्थीतीनुसारच आता या निवडणुका होतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.सप्टेंबर पुर्वी निवडणुका घ्या आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर पदाधिकारी निवडा हा अजेंठा आता राबविण्यात येणार आहे. पुढील एक महीन्यानंतर या निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश असल्यामुळे निवडणुकीची लगिनघाई आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होणार आहे.सन 2022 पुर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपलेला आहे त्यांच्या निवडणूका जुन्या काळातील आरक्षणा नुसारच घेतल्या जातील हे आता स्पष्ट झाले आहे. निवडणुका घेण्यासाठी आम्हाला आता कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही हे महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे आता महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, यांच्या निवडनुकिचे पडघम जोर जोरात वाजायला आता पुन्हा एकदा नव्याने सुरुवात होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने वादाचे मुद्दे टाळायला सांगितले आहे. राज्यातील सर्व ठिकाणी रिक्त असलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधीच्या नेमणुका होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. निवडणुका लढविण्यासाठी इच्छूक असलेल्या भावी उमेदवारांनी आता कागदपत्रांची जमवाजमव करायला सुरुवात केली आहे.
