पनवेल – कर्नाळा बँकेच्या ठेविदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्यासाठी सहकार खात्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, तसा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर करून अहवाल पाठवावा. तसेच बँकेचे दुसर्‍या बँकेत विलिनीकरण करता येईल किंवा पुनर्वसन करता येईल, याविषयी तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांनी आज बोलाविलेल्या ऑन लाईन बैठकीतून संबंधितांना दिले. त्यामुळे बुडित निघालेल्या कर्नाळा बँकेच्या 52 हजार ठेविदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याच्या आशा आजच्या बैठकीतून पल्लवित झाल्या आहेत.कर्नाळा बँकेत शेतकरी बांधवांच्या ठेवी आहेत. या ठेविदारांचे हित लक्षात घेवून बँकेंच्या कामकाजात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी तातडीने कारवाई करावी असे निर्देश डॉ. गोर्‍हे यांनी दिले. याशिवाय कर्नाळाच्या ठेविदारांना न्याय देणे, अवैध खासगी सावकारीवर नियंत्रण, ग्रामीण भागातील गोदाम बांधकामाबाबत सहकारी बँक व सहकार विभागाची भूमिका या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी 512 कोटीच्या घोटाळ्यात अडकलेल्या कर्नाळा बँकेच्या ठेविदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ज्येष्ठ विचारवंत आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांना निवेदन देवून साकडे घातले होते. त्या अनुषंगाने डॉ. गोर्‍हे यांनी आज ऑन लाईन बैठक बोलाविली होती. राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) राजेंद्र सिंह, पोलिस विशेष महानिरीक्षक (सीआयडी), रंजन शर्मा, सहकार खात्याच्या सचिव प्रधान सचिव अरविंद जैन, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, आभा शुक्ला, कृषी व पणन संचालक सतिश सोनी, ज्येष्ठ संपादक कांतीलाल कडू,सामााजिक संस्थेचे प्रतिनिधी अरूण इंगळे, ऍड. निलेश हेलांडे, अर्चना पाटील,कर्नाळा बँकेचे प्रशासक तथा उपजिल्हानिंबधक गोपाळ मावळे, काशिबाई थोरात, पल्लवी बारगे, सचिन चिखलकर, सुहासश्‍चंद्र आणि डॉ. गोर्‍हे यांचे स्वीय सहाय्यक योगेश जाधव आदीजण सहभागी झाले होते. राजेंद्र खेबुडकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.उपस्थित प्रश्‍नांवरून ठरली आव्हानात्मक बैठक,प्रारंभी 35 मिनिटांच्या बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात चर्चा वाढली आणि तब्बल दोन तासही चर्चा अतिशय सकारात्मकरित्या डॉ. गोर्‍हे यांच्या अध्यक्षतेखाली चालली. तोच धागा पकडून, त्या म्हणाल्या की, ही बैठक अतिशय सोपी जाईल, असा अंदाज होता, मात्र विधिमंडळाइतकीच ही बैठकी आव्हानात्मक ठरली. यावरून बैठकीचे फलित निश्‍चित स्वरूपात लक्षात येण्याजोगं आहे. सावकारी कर्ज, गोदामांचा प्रश्‍न यामध्ये कर्नाळा बँकेची चर्चाही तितकीच अग्रस्थानी राहिली.
दोषारोपपत्र कधी सादर करणार आणि
विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती केली का?
……………………………….कर्नाळा बँकेच्याविषयी बोलताना डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांनी कांतीलाल कडू यांच्या प्रस्तावावरून थेट पोलिस महासंचालकांना प्रश्‍न विचारताना संबंधित आरोपींविरोधात काय कारवाई केली आहे आणि दोषारोपपत्र सादर करण्यास किती कालावधी लागेल, याचे विवेचन करावे, असे निर्देश दिले.
याविषयी खुलासा करताना पोलिस महासंचालक राजेंद्र सिंह आणि रंजन शर्मा यांनी सांगितले की, गुन्ह्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. 76 आरोपी असून त्यांची मालमत्ता आणि कर्नाळा ट्रस्टची मालमत्ता गोठवली आहे. 109 साक्षीदारांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. 63 खातेदारांची बँक खाती सिल केली आहेत. सीआयडीच्या गुन्हे विशेष शाखेचे अतुल कुलकर्णी अतिशय बारकाईने तपास करीत असून थोड्याच अवधीत त्यांच्याविरूद्ध पनवेल न्यायालयात दोषारोपपत्र ठेवण्यात येतील, असे रंजन शर्मा यांनी सांगितले. यााप्रकरणात एमपीआयडी कायद्यातंर्गत कारवाई सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात सहकार आणि इतर विभागातील दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी असल्याची खंत डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमले गेले पाहिजेत. न्यायालयांसोबत विशेष सरकारी वकीलांची संख्या वाढविणे हिताचे ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तर कर्नाळा बँकेच्या संदर्भात सरकारी वकील नेमला आहे का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. त्यावर रंजन शर्मा यांनी अद्याप अशी नियुक्ती झाली नसल्याचे डॉ. गोर्‍हे यांना सांगितले. तेव्हा लवकरच विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती करावी, असे आदेश त्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिले.
हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देश……………………………….राज्यात सावकारांकडून मार्च ते एप्रिलमध्ये कर्ज घेतले जाते. त्यावरून शेतकर्‍यांना पुढे जाच सहन करावा लागतो. हजारो गुन्हे दाखल होतात. न्यायालयासमोर पुढे येतात. काहींना शिक्षा होते, काही मोकाट सुटतात. ही प्रकरणे सगळीकडे वाढली आहेत. काही प्रकरणात सहा-सहा महिने पोलिस दोषारोपपत्र दाखल करीत नाहीत. तर काही प्रकरणे उजेडात येत नाहीत. काहींवर प्रचंड दबाब असतो. याकरीता पोलिस महासंसचालकांनी तातडीने यासाठी स्वतंत्ररित्या हेल्पलाईन सुरू करावी, असे निर्देश दिले. जेणेंकरून ज्यांच्यावर अन्याय होत असेल ते थेट व्हॉट्सऍप नंबरच्या हेल्पलाईनवरून तक्रार नोंदवू शकतील.ऑडिटरवरही गुन्हे दाखल करावेत
………………………………कर्नाळा बँकेतील 512 कोटीचा घोटाळा एका दिवसात घडलेला नाही. असे असताना सरकारने बँकेचे परिक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या ऑडिटरने त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यांच्यावर सहकार खात्याने अद्याप का कारवाई केली नाही. त्यांना संचालक, अधिकार्‍यांसोबत सहआरोपी करून त्यांच्यावर गुन्हे का दाखल केले नाहीत, असा प्रश्‍न सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ संपादक कांतीलाल कडू यांनी उपस्थित केला.ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्तीधारक आणि इतर 52 हजार ठेविदारांना त्यांचे पैसे असूनही हलाखीचे जीवन जगावे लागले आहे. त्यांच्याकडे औषधाला पैसे उरले नाहीत. घरात मुलांची लग्ने कार्य अडली आहेत. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न ‘आ’ वासून उभा असताना सहकार खाते, पोलिस खात्याने दिरंगाई करणे त्यांच्या जीवावर बेतू शकते, असे सविस्तर प्रास्ताविक कांतीलाल कडू यांनी केले.त्या ऑडिटरना निलंबित करणार!…………………………………
कालच सहकार खात्याच्या अप्पर सचिव पदाची धुरा हाती घेतलेल्या अरविंदकुमार जैन यांनी कांतीलाल कडू यांच्या प्रश्‍नावर खुलासा करताना अतिशय उद्विग्नपणे सांगितले की, गेल्या पाच वर्षातील कर्नाळा बँकेचे ऑडिट करणार्‍यांची चौकशी करून तातडीने त्यांना निलंबित केले जाईल.सरकारी अधिकार्‍यांना कुणी पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांच्या सहभागाशिवाय असे घोटाळे होणे शक्यच नाही. त्यांनी डोळेझाक केल्याने 512 कोटीचा कर्नाळा बँकेत आणि 40 कोटीचा अहमदनगर शहर बँकेत घोटाळा झाला ही वस्तूस्थिती नाकारता येणार नाही. सरकारी अधिकार्‍यांना शिस्त लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी माझ्या वरिष्ठांनी माझ्यावर कारवाईचा सूड उगारला तरी चालेल, पण त्या ऑडिटरवर निलंबनाची कारवाई करेन, अशी ग्वाही जैन यांनी यावेळी दिली.विलिनीकरण किंवा पूनर्वसन हाच मार्ग
……………………………..कर्नाळा बँकेचा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे त्या बँकेचे रिझर्व्ह बँकेच्या सहाय्याने दुसर्‍या एखाद्या बँकेत विलिनीकरण केले पाहिजे किंवा पूनवर्सन केले तर फायद्याचे ठरेल. विलिनीकरण झाले तर 5 लाखापर्यंत ठेविदारांना तातडीने पैसे परत मिळतील. पूनवर्सन केले तर कर्ज वसुलीवर भर देवून पैसे परत करावे लागतील. रिर्झव्ह बँकेला येत्या आठवड्यात विलिनीकरणाचा प्रस्ताव सादर करू, अशी ग्वाही सहकार खात्याचे आयुक्त अनिलकुमार कवडे यांनी दिली. त्यांच्या मते बँकेचे विलिनीकरण झाल्यास 98 टक्क ठेविदारांचे पैस परत मिळतील. तो मार्ग अधिक सोपा वाटतो, असे ते म्हणाले.यावेळी चर्चेत राज्यातील सावकारांकडून होणार्‍या अन्यायकारक वसुलीच्या प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात हजारो गुन्हे घडून शेतकर्‍यांना न्याय मिळत नसल्याची खंत डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांनी व्यक्त केली. त्यावर आकडेवारीसह पोलिस महासंचालक राजेंद्र सिंह आणि सहकार आयुक्त अनिलकुमार कवडे यांनी उपसभापतींना विस्तृतपणे माहिती सादर केली. तर साक्षीदार सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्याचे निर्देश डॉ. गोर्‍हे यांनी संबंधितांना दिले.
- कांतीलाल कडू उत्साही कार्यकर्ते…………………………………
- राज्यात
- सर्वत्र स्वतंत्ररित्या हेल्पलाईन सुरू नसल्याने काही प्रकरणे उजेडात येण्यापूर्वी दाबली जातात. काही ठराविक मर्यादेपर्यंत पुढे येतात. काही जाणीवपूर्वक नजरेआड केली जातात, असे स्पष्ट करून विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोर्‍हे यांनी कांतीलाल कडू यांच्या सामाजिक जाणीवेची दखल घेत, त्यांच्यामुळे अनेक प्रकरणांना उजाळा मिळतो आणि अनेकांना न्याय मिळावा म्हणून ते झटणारे उत्साही कार्यकर्ते असल्याचे त्यांनी सांगून कांतीलाल कडू यांच्या धडपडीचे कौतुक केले.
