सिल्लोड (प्रतिनिधी) :- विनोद हिंगमीरे
राज्यसभेमध्ये ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयके संमत केली आणि या असंविधानिक प्रक्रिये विरोधात आवाज उठवणार्‍या माननिय राज्यसभा खासदारांना निलंबित केले, या विरोधात आम्ही आपणास निवेदन सादर करत आहोत. राज्यसभेमध्ये सत्ता पदी असलेल्या भारतीय जनता पार्टी ला बहुमत नाही हे पूर्ण देश जाणतोच परंतु संसदीय परंपरांना तोडून नियमांच्या विरोधामध्ये जात ही शेतकरी विरोधी विधेयके राज्यसभेमध्ये असंविधानिक प्रक्रियेने आवाजी मतदानाने संमत केली. महोदय सरकार कडून अशा पद्धतीने केलेली कार्यवाही पूर्णतः असंविधानिक, संसदीय परंपरा आणि नियमांच्या विरोधी आहे. हा लोकतांत्रिक परंपरेच्या विश्वासार्हतेवर आघात आहे. त्यामुळे या विधेयकांचा कायदा बनण्यास मंजुरी देऊ नये, अशी आम्ही विनंती करत आहोत.
राज्य सभेमध्ये अशाप्रकारे सरकारी पक्षातर्फे जेव्हा ही असंविधानिक प्रक्रिया राबवली जात होती तेव्हा विरोधी पक्षातील खासदारांनी याचा विरोध केला. त्यामुळे सत्ता पक्षाने नाराज होत आमच्या पार्टी चे खासदार श्री. संजय सिंह यांच्या सहित ८ खासदारांना एक आठवड्यासाठी राज्यसभेतून निलंबित केले. ही सत्ता पक्षाच्या विरोधात असलेल्या आवाजाची दडपशाही आहे. देशातील लोकतांत्रिक मूल्य संसदीय परंपरा आणि संविधान यांना वाचवण्याची शेवटची जबाबदारी आपली आहे असे आम्ही मानतो म्हणून आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र सिल्लोड-सोयगांव विधानसभा जिल्हा औरंगाबाद समिती वतीने तहसीलदार सिल्लोड यांचेमार्फत देशाचे राष्ट्रपती यांना निवेदन देऊन शेतकरी विरोधी विधेयकांना मंजुरी देऊ नये आणि आणि निलंबित खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी सरकार व राज्यसभेचे सभापती यांना निर्देश द्यावेत. म्हणून निवेदन देण्यात आले असून या निवेदनावर आम आदमी पक्षाचे औरंगाबाद जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड.शेख उस्मान शेख ताहेर, सिल्लोड सोयगाव विधानसभा अध्यक्ष महेशकुमार शंकरपेल्ली, सिल्लोड शहराध्यक्ष शेख रफिक अब्दुल रहीम, तालुकाध्यक्ष डॉ. दत्तात्रय गोंगे, शेख इस्माईल सलीम शेख, नजीर तडवी, विशाल शेजुळ, मुक्तार शहा, सुनील गुळवे, मोबिन शहा, असलम पठाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
