नवी दिल्ली – आयकर विवरण भरणे (आयटीआर) केवळ वैधानिक आवश्यकता नाही तर त्यामधून परतावा देखील मिळू शकतो. म्हणजेच, जर आपला कर जास्त प्रमाणात कमी केला असेल तर आपण तो आयटीआरद्वारे परत मिळवू शकता. पण फक्त आयटीआर भरल्याने काम होणार नाही. याचीही पडताळणी करावी लागेल. ते ईव्हीसी / ओटीपी मार्गे इलेक्ट्रॉनिक किंवा सामान्य पोस्टद्वारे किंवा स्पीड पोस्टद्वारे सीपीसी, बेंगळुरूला पाठवावे लागतात. त्याशिवाय आयटीआर दाखल करणे अपूर्ण मानले जाते. सामान्यत: करदात्यास ई-फाईल केल्याच्या 120 दिवसांच्या आत आयटीआरची पडताळणी करावी लागते. अन्यथा ते बेकायदेशीर मानले जाते. जर करदात्याने आयटीआरमध्ये प्रवेश कराचा परतावा मागितला असेल तर आयटीआर केवळ निर्धारित वेळेत पडताळणीनंतरच प्रक्रिया केली जाईल. तथापि, जर एखादा करदात्याने भरलेल्या करासह रिटर्न भरला असेल तर आयकर विभाग पडताळणी न केल्यास आयकर विभाग कर वसुलीची कार्यवाही सुरू करू शकेल.आयकर विभागाकडे अद्याप मोठ्या संख्येने आयटीआर -5 प्रलंबित आहेत. हे लक्षात घेता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) मूल्यांकन वर्षात इलेक्ट्रॉनिकरित्या भरलेल्या कर परताव्याची पडताळणी न करणा करदात्यांना एक वेळची सूट दिली आहे. विभागाने 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भातील तक्रारींचे एक-वेळ निराकरण करण्याच्या हेतूने, सीबीटीडीने या मूल्यांकन वर्षांसाठी इलेक्ट्रॉनिकरित्या भरलेल्या कर परताव्याची पडताळणी करण्यास परवानगी दिली आहे.त्याअंतर्गत एकतर आयटी -5 फॉर्मवर स्वाक्षरी करुन सीपीसी बेंगळूरला पाठवावे लागेल किंवा ईव्हीसी / ओटीपीमार्फत याची पडताळणी करता येईल. या प्रकारची सत्यापन 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तथापि, मंडळाने स्पष्टीकरण दिले की आयकर विभागाने रिटर्न्स ‘भरलेला नाही’ असे जाहीर केल्यावर संबंधित करदात्यांचे कर परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्यानुसार कोणतेही पाऊल या सूट लागू होणार नाही. उठविले जाते.तज्ञ म्हणतात की बर्‍याच प्रकरणांमध्ये सत्यापन प्रक्रिया नसल्यामुळे आयटीआर अवैध ठरते. तर जर कर परतावा झाला किंवा दावा असेल तर तोही अडकला. प्राप्तिकर विभागाच्या या आदेशाद्वारे, सरकारने मागील परताव्याच्या पडताळणीसाठी करदात्यांनासप्टेंबरपर्यंत केवळ वेळच दिलेला नाही तर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत तो निकाली काढण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना फायदा होईल ज्यांना काही कारणास्तव यापूर्वी आयटीआरची पडताळणी होऊ शकली नाही.
