मुंबई- टाळेबंदीचा फटका फेरीवाल्यांनाही बसल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. तसेच टाळेबंदीत फेरीवाल्यांनाही उदरनिर्वाह करता येण्याच्या दृष्टीने धोरण आखण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.टाळेबंदीमुळे विविध वस्तू, फळे, भाज्या विकणा-या फेरीवाल्यांनाही फटका बसला आहे. चौथ्या टाळेबंदीपासून हॉटेल्स आणि तत्सम आस्थापनांना मुभा देण्यात आली. त्यामुळे या फेरीवाल्यांनाही उदरनिर्वाह करता यावा यासाठी धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी पुणेस्थित मनोज ओस्वाल यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने त्याची दखल घेत फेरीवाले टाळेबंदीच्या काळात स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घेऊन दुकाने सुरू शकतात का, याबाबत मुंबई आणि पुणे पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्ता हॉटेल्स आणि फेरीवाल्यांची तुलना करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुणे पालिकेने यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना प्रतिबंधित क्षेत्रात आणि त्याच्या बाहेरील क्षेत्रात सध्या तरी फेरीवाल्यांना परवानगी देऊ शकत नसल्याची भूमिका मांडली, तर मुंबई पालिकेने उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने तो मान्य केला. तसेच फेरीवाल्यांनाही त्यांचा उदरनिर्वाह करण्याच्या दृष्टीने धोरण आखण्याचा विचार केला जावा, असे नमूद करत न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
