सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रदान नरेंद्र मोदींनी समाजातील अनेकांशी विस्ताराने चर्चा केल्यानंतर या पॅकेजचे व्हिजन ठेवले होते आणि आमचे लक्ष्य आत्मनिर्भर भारतावर आहे. हे पॅकेज देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आहे. स्पेशल पॅकेजमधून लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमईसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. गॅरंटी फ्री लोन 4 वर्षांसाठी असेल.
3 लाख कोटी लोन एमएमएमईला कसा फायदा देईल ?
- लोन 4 वर्षांसाठी आणि 100 टक्के गॅरंटी फ्री असेल.
- त्या उद्योगांना मिळेल, ज्यांचे बाकी कर्ज 25 कोटींपेक्षा कमी असेल आणि टर्नओवर 100 कोटींपेक्षा जास्त नसेल.
- 10 महिन्यापर्यंत कर्ज फेडण्यासाठी सुट मिळेल.
- 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंतच या कर्जासाठी अप्लाय करता येईल.
- कोणत्याच प्रकारचे अतिरिक्त चार्ज घेतले जाणार नाही. 45 लाख एमएसएमईला मिळेल फायदा.
- 20 हजार कोटी रुपये स्ट्रेस्ड एमएसएमईला दिले जातील.
- चांगल्या एमएसएमईसाठी 50 हजार कोटींचा फंड ऑफ फंड बनेल. सर्व लहान उद्योगांना सामील केले जाईल.
- मायक्रो इंडस्ट्रीसाठी 25 लाखपांवरुन वाढून गुंतवणूक एक कोटी केली जाईल.
- स्मॉलसाठी 10 कोटीपर्यंत गुंतवणूक आणि 50 कोटींपर्यंत व्यापार, मध्यमसाठी 20 कोटी गुंतवणूक आणि 100 कोटींच्या व्यापाराला मंजुरी.
- लोकल उद्योगांना ग्लोबल करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमीच्या ग्लोबल टेंडरच्या नियमांना संपवण्यात आले, म्हणजेच आता 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमीचा टेंडर नसेल.
एनबीएफसीसाठी 30 हजार कोटी रुपये
- बिगर बँकिग आर्थिक कंपन्यांच्या लिक्विडिटीची समस्या दूर करण्यासाठी 30 हजार कोटी रुपयांची स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम सुरू होईल.
- एनबीएफसीसोबत हाउसिंग फायनांस आणि मायक्रो फायनांसलाही या 30 हजार कोटी रुपयात जोडले जाईल. याची संपूर्ण गॅरंटी भारत सरकार देईल.
- 45,000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी एनबीएफसीला दिली जाईल. यात एए पेपर्स आणि यापेक्षा खालच्या रेटिंग असलेल्या पेपर्सलाही कर्ज मिळेल.
- अनरेटेड पेपर्ससाठी यात जागा दिली आहे. यामुळे नवीन लँडींगला चालना मिळेल.
- सर्व सरकारी एजंसी, जसे रेल्वे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्टमध्ये 6 महीन्यांचा एक्सटेंशन दिला जाईल. या 6 महीन्यादरम्यान कॉन्ट्रैक्टरला कोणत्याही अटीशिवाय सुट दिली जाईल.
- कॉन्ट्रैक्टर जे सिक्योरिटीज देतात, त्यांना परत दिली जाईल.
पॉवर जनरेटिंग कंपन्यांना 90 हजार कोटी रुपये
- नुकसानीत असलेल्या राज्यांच्या पॉवर जनरेटिंग कंपन्यांना चालना देण्यासाठी 90,000 कोटी रुपये दिले जातील. डिस्कॉम म्हणजेच, पॉवर जनरेटिंग कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
- विज वितरण कंपन्यांच्या कमाईत खूप कमी आली. विज उत्पादन आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे करण्यात आले आहे.
- 90 हजार कोटी रुपये सरकारी कंपन्या पीएफसी, आरईसीच्या माध्यमातून दिले जाईल. कॉन्ट्रैक्टरला 6 महिन्याची सुट दिली जाईल.
पीएफ-ईपीएफ: कंपन्या पीएफमधील भागीदारी 12% ऐवजी 10% करू शकतील
- सर्व फर्म आणि कंपन्या जिथे 100 पेक्षा कमी कर्मचारी काम करतात आणि त्यांची सॅलरी 15 हजारांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या पीएफचे पैसे सरकार देईल.
- आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये आपली भागीदारी 12% ऐवजी 10% करू शकतील.
- सरकार इपीएफ कंट्रीब्यूशनला तीन महीन्यांसाठी पुढे नेईल, आता ऑगस्टपर्यंत ईपीएफमध्ये सरकार मदत करेल.
- सरकार 70.22 कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी 2,500 कोटी खर्च करेल.
टीडीएस रेटमध्ये 25% घट, 55 हजार कोटी रुपयांचा फायदा होईल
- टीडीएसच्या दरांमध्ये 25% घट केली जाईल. हे सर्व पेमेंटवर लागू होईल, मग ती कमीशन असेल, ब्रोकरेज असेल किंवा इतर पेमेंट.
- दरांमधील घट 13 मे पासून लागू होईल आणि मार्च 2021 पर्यंत असेल. टीडीएस घट करुन 55 हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळेल.
आज 15 पाउलांची घोषणा
6 एमएसएमईसाठी
2 एनबीएफसीसाठी
2 एमएफआईसाठी
1 डिस्कॉमसाठी
1 रियल एस्टेटसाठी
3 टैक्सशी संबंधित
1 कॉन्ट्रैक्टर्ससाठी
सीतारमण म्हणाल्या…
- पॅकेजची घोषणा आत्मनिर्भर भारताच्या व्हिजनला डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली आहे. याचे पाच स्तंभ इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टीम, डेमोग्राफी आणि डिमांड आहे.
- “आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ म्हणजे हा नाही की, आम्ही विभक्त विचार ठेवत नाहीत. आमचा फोकस लोकल ब्रँडला ग्लोबल बनवण्याचा आहे.’
- “आत्मनिर्भर भारतासाठी अनेक पाउले उचलण्यात आले. शेतकरी, कामगार, मजुरांच्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकण्यात आले.’
- “पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत लोकांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्यात आले. या योजनांचा फायता शेतकऱ्यांना झाला. जीएसटीमुळे लघु उद्योगांना मध्यम उद्यागांचा फायदा झाला.
डिमांड आणि सप्लाय चेनमध्ये समन्वयावर फोकस- अनुराग ठाकुर
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर म्हणाले की, कोविड-19 अंतर्गत पंतप्रधानांनी पहिले पाउल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंतर्गत उचलले. ज्यात 1.70 लाख कोटी रुपयांचे होते. आरबीआयच्या माध्यमातून लिक्विडिटी देण्यात आली. भारत इतर देशांपेक्षा चांगल्या प्रकारे कोरोनाचा सामना करत आहे. आम्ही डिमांड आणि स्प्लाय चेनमध्ये समन्वय ठेवण्यावर विचार करत आहोत.
12 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा मिळेल ब्रेकअप
20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील 8 लाख कोटी रुपये आधीच आरबीआय आणि सरकारने जारी केले होते. आता 12 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा ब्रेकअप दिला जाईल. यात 50,000 कोटी रुपये टॅक्ससाठी घोषित केले आहेत. तर पॉवर सेक्टरला अंदाजे 1 लाख कोटी दिले जाऊ शकतात. याप्रणाचे देशातील गरीबांसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरच्या माध्यमातून मोठी रक्कम दिली जाऊ शकते. यात एनबीएफसी आणि हाउसिंग फायनांस कंपन्यांसाठी एक लाख कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात.
