दिल्ली : श्येड्युल्ड ट्राइब कंपोनंट- एसटीसी निधीचे वाटप 2014-15 मध्ये 19,437 कोटी रुपयांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रूपये,अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती त्यांना आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम सारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास मदत करत आहे.केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी आज नवी दिल्ली येथे आदिवासी सक्षमीकरण या विषयावर माध्यमांशी संवाद साधला. आदिवासी लोकसंख्येच्या उत्थानासाठी सरकारने सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल आणि आदिवासी लोकसंख्येच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या प्रगतीबद्दल त्यांनी सांगितले. एसटीसी निधीचे वाटप 2014-15 मध्ये 19,437 कोटी रुपायांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 87,585 कोटी रूपये केले. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी 2014-15 मध्ये असलेली तरतूद 3832 कोटी रूपयांवरून वाढवून 2022-23 मध्ये 8407 कोटी रूपये केली अशी माहिती त्यांनी दिली.आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी उचललेले हे प्रशंसनीय पाऊल असल्याचे मत भारती पवार यांनी व्यक्त केले. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएससी) धर्तीवर 1 लाखांहून अधिक विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत आणि ते क्रीडा सुविधांसह शिक्षण घेत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.दहावी पूर्व आणि दहावीनंतरची शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना यासारख्या विविध शिष्यवृत्ती योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांना सतत दर्जेदार शिक्षणाची ग्वाही देतात. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती आदिवासी विद्यार्थ्यांना भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था ( एनआयटी) , भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) सारख्या प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास मदत करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.”वन धन योजनेचा लाभ 3000 हून अधिक महिला बचत गटांना मिळत आहे. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्रायफेड) या कंपनीच्या माध्यमातून हे महिला बचत गट आंतरराष्ट्रीय विपणनाशी जोडले गेले आहेत.” असे त्यांनी सांगितले.आदिवासींच्या योगदानाबद्दल भावी पिढ्यांना शिक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आदिवासी संग्रहालयांचीही माहिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत 37 हजार गावे निश्चित करून सरकार त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
