गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निर्मुलन कारवाईत अनुसूचित जाती जमाती आणि भटक्या विमुक्तावर अंन्याय होउनये म्हणून रासपचे पाथर्डीच्या तहसीलदारांना साकडे

0

अहमदनगर : (सुनिल नजन/अहमदनगर जिल्हा)
गायरान जमिनीवरील महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अतिक्रमणे ही एकतीस डिसेंबर पर्यंत काढण्यात यावी असे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अतिक्रमण धारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई करण्यापुर्वी प्रशासनाने सर्व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणा बाबद २०११ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करूनच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणा बाबतची कारवाई करावी असे रासपच्या वतीने तहसीलदार यांना साकडे घालन्यात आले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती,भटक्या विमुक्त जातीचे अतिक्रमण, शाळा, दवाखाने, आणि शेती यांना वगळून अतिक्रमण निर्मुलन कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. आणि अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवाई करताना अनुसूचित जाती, जमाती,भटके विमुक्त यांच्यावर अंन्याय होणार नाही याचीही प्रशासनाने काळजी घ्यावी असा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे पाथर्डी तालुका अध्यक्ष अंकुशराव बोके यांनी दिला आहे.त्यांनी पाथर्डी चे तहसीलदार शाम वाडकर यांच्या गैरहजेरीत महसूलचे नायब तहसिलदार भानुदास गुंजाळ आणि निवासी नायब तहसीलदार एम.एस.बागुल यांना पक्षाच्या लेटर हेडवर सर्व कार्यकर्त्यां मार्फतच एक निवेदन दिले असून त्यावर असे नमूद केले आहे की प्रशासनाने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ च्या निर्णयाचा आदर राखून कारवाई व्हावी या बाबदचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाला द्यावेत.राज्य सरकारने २०१८ साली शासन निर्णय काढून गायरान जमिनीवर बेघरांना घरकुले बांधून दिली होती.त्यामुळे गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे काढण्याच्या कारवाईचा पुनर्विचार करावा आणि त्यामध्ये सुधारणा करावी यासाठी २०११च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकारने पालन करावे आणि कोणावरही अंन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे दिलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. तसेच पुढे असे ही म्हटले आहे की सरकारने या जागेवर रस्ते, विज,पाणी,घरकुले, शाळा, दवाखाने या सर्व सुखसोयी उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्यामुळे पुणे मुंबई च्या धर्तीवर गावखेड्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावी. कारण सदर जागेवर बांधकाम करताना ग्रामपंचायतीची रितसर परवानगी घेउनच बांधकामे केलेली आहेत.म्हणून महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात या निकालाच्या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करावी असे म्हटले आहे.राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने दिलेल्या या निवेदनावर पाथर्डी तालुका अध्यक्ष अंकुशराव बोके,अर्जुन नजन,तुकाराम चितळकर,गणेश घुमरे,अतुल कटारनवरे ,आबा निचळ यांच्या सह्या आहेत. तहसील कार्यालयातील मुख्य क्लार्क सदानंद बारसे यांना ही या निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी सुनिल नजन/अहमदनगर जिल्हा)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here