नवी दिल्ली. स्वावलंबनाचा अर्थ जगापासून वेगळे व्हा असे मुळीच नाही. सोबतच, पत्रकार परिषदेच्या चौथ्या टप्प्यात पायाभूत सुधारणांवर भर दिला जात असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देत आहेत. गेल्या तीन दिवसांत अर्थमंत्र्यांनी 20 लाख कोटींपैकी 18 लाख कोटींचे विश्लेषण आणि ब्रेक-अप सांगितले. त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उर्वरीत 2 लाख कोटींचे पॅकेज कुठे खर्च केले जाणार याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी गेल्या तीन दिवसांत एमएसएमई, मजूर, कंत्राटदार, कंत्राटी कर्मचारी, व्यापक उद्योग, प्रवासी मजूर, मोफत अन्नधान्य, शेतकऱ्यांना सवलती, कृषी सुविधा, मायक्रो फूड एंटरप्राइज, मत्स्यपालन, पशुपालन, औषधी वनस्पती, मधमाशीपालन अशा उद्योगांसाठी पॅकेज घोषित केले आहे. शेवटच्या पत्रकार परिषदेत कुणाला किती पैसे मिळणार त्याचा तपशील त्यांनी दिला.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना मंगळवारी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. तेव्हापासून पॅकेजचा तपशील देण्याचा हा चौथा दिवस आहे. पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण पॅकेजच्या माध्यमातून लोकांना मोठा दिलासा दिला. छोट्या आणि लघू उद्योगांसाठी घोषणा करण्यात आल्या.
पीएम मोदी म्हणाले होते, की आपल्याला स्वावलंबी व्हावे लागेल. स्वावलंबनाचा अर्थ जगापासून वेगळे पडणे असा नाही. अनेक क्षेत्रांना धोरणांशी संबंधित हालचाली आवश्यक आहेत.
थेट अनुदान योजना अंतर्गत अनेकांना फायदा झाला. जीएसटी, आयबीसी अशा सुधारणांचा फायदा झाला. ईज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी अनेक महत्वाची पावले उचलण्यात आली. सरकारी बँकांशी संबंधित अनेक सुधारणा केल्या.
औद्योगिक पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. लँड बँक बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता पुढे जायचे आहे. भविष्यासाठी 5 लाख हेक्टेर जमीन मॅपिंग करण्यात आली आहे.
कोळसा, खनिज, संरक्षण उत्पादन, एअरो स्पेस मॅनेजमेंट, एअरपोर्ट, मेंटेनंस अँड ओव्हरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपन्या, अंतराळ आणि अणु ऊर्जा यावर चर्चा होत आहे.
कमर्शिअल कोळसा उत्खननाला परवानगी
या क्षेत्रात महसूल शेअर करण्याच्या आधारावर कमर्शिअल मायनिंगला परवानगी दिली जाणार आहे. भारत जगातील तीव सर्वात मोठ्या कोळसा उत्खनन क्षमता असलेला देश आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ केली जाणार आहे. नवीन 50 कोळसा ब्लॉकवर लिलाव उपलब्ध केला जाणार आहे. कोल मायनिंगसाठी 50 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पारदर्शी लिलावाच्या माध्यमातून 500 मायनिंग ब्लॉक उपलब्ध केले जाणार आहेत. अलुमीनियम इंडस्ट्रीतत स्पर्धा वाढवण्यासाठी बॉक्साइट आणि कोल ब्लॉक संयुक्तरित्या लिलाव केले जातील. खनिजांची यादी केली जाईल आणि स्टँप ड्युटीमध्ये सवलत दिली जाईल.
संरक्षण
सुरक्षा दलांना आधुनिक शस्त्रांची आवश्यकता आहेत. सैन्य व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर आम्ही हळू हळू काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी घालणार आहे. गुणवत्ता लक्षात घेऊन घरगुती उत्पादन वाढवणार आहे. संरक्षण उत्पादनात स्वयंचलित मार्गावरील एफडीआय मर्यादा 49% वरून 74% करण्यात येईल. ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डचे कॉर्पोरेटायझेशन केले जाईल. कॉर्पोरेटायझेशन म्हणजे खासगीकरण समजू नये.
एअरस्पेस मॅनेजमेंट
एअरस्पेसचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जाईल. यामुळे एअरलाइन्सच्या इंधन आणि वेळेची बचत होईल. पीपीपी तत्त्वावर 6 नवीन विमानतळांचा लिलाव केला जाईल. देशाच्या विमानतळावर सुविधा वाढतील. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला 2300 कोटी रुपयांचे डाउन पेमेंट दिले जाईल. एअरस्पेस वाढविल्यामुळे विमान कंपन्यांना 1000 कोटी रुपयांचा वार्षिक नफा मिळेल. विमानतळ खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 12 विमानतळांवर 13 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल.
वीज वितरण
वीज क्षेत्रात बदल होतील. ग्राहकांना त्यांचे हक्क मिळतील. डिस्कॉम्सला पुरेशी वीज उपलब्ध करावी लागेल. सुविधांच्या आधारे वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांची निवड केली जाईल.
वीज कंपन्यांना पैसे वेळेवर मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येतील. केंद्रशासित प्रदेशात डिस्कॉमच्या खासगीकरणाची पावले उचलली जात आहेत, यामुळे सेवेत सुधारणा होईल.
सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 8100 कोटी रुपये दिले जातील. ही रक्कम 30% व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या आधारे दिली जाईल.
अंतराळ क्षेत्र
गेल्या काही वर्षांत देशाने अंतराळ क्षेत्रात खूप चांगले काम केले आहे. यात खासगी क्षेत्रालाही समाविष्ट केले जाईल. भविष्यातील योजनांमध्ये खासगी क्षेत्राला संधी दिली जाईल जेणेकरुन त्यांना समान हक्क मिळतील. खासगी कंपन्यांना इस्रोच्या सुविधा पुरविल्या जातील, जेणेकरुन ते आपली क्षमता वाढवू शकतील. स्टार्टअप्स इकोसिस्टमला अणू क्षेत्राशी जोडतील.
अणु ऊर्जा
वैद्यकीय समस्थानिके तयार करण्यासाठी पीपीपी मोडवर संशोधन अणुभट्ट्यांची रचना केली जाईल. कर्करोग आणि इतर आजारांवर स्वस्त उपचार देऊन मानवतेच्या भल्यासाठी उन्नती करेल.
रेडिएशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्न संरक्षणासाठी पीपीपी मोडमध्ये सुविधा विकसित करण्यात येईल. देशातील स्टार्ट अप्स इकोसिस्टमला अणू क्षेत्राशी जोडले जाईल. तंत्रज्ञान विकास सह उष्मायन केंद्रे बांधली जातील.
18 लाख कोटी रुपयांचा हिशोब
पहिल्या पॅकेजमध्ये 7.35 लाख कोटी रुपये जाहीर झाले
पंतप्रधानांनी 25 मार्च रोजी 1,70,000 कोटी रुपयांचे पहिले पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर आरबीआयने कित्येक टप्प्यात घोषणा केली. म्हणजेच पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वी एकूण 7,35,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यात 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधानांचे पॅकेज होते. तर आरबीआयने बाजारात तरलता वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या दिवशी 5,65,200 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती.
दुसर्‍या पॅकेजमध्ये 5.94 लाख कोटी रुपये जाहीर झाले
दुसरे पॅकेज बुधवारी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. हे 5,94,250 कोटी रुपयांचे पॅकेज होते. या पॅकेजमध्ये एसएमईसाठी कर्ज, संपार्श्विक, कर्ज आणि इक्विटी इत्यादींसाठी एकूण 3,70,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआय अर्थात गैर-बँकिंग, गृहनिर्माण वित्त आणि मायक्रो फायनान्ससाठी 75,000 कोटी रुपयांची लिक्विडिटी देण्यात आली. याच दिवशी डिस्कॉम्स, वीज कंपन्यांसाठी 90,000 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. तर टीडीएस, टीसीएसच्या वजावटीवर 5 हजार टी रुपये जाहीर केले.
तिसर्‍या पॅकेजमध्ये 3.16 लाख कोटी जाहीर झाले
गुरुवारी तिसर्‍या पॅकेजमध्ये 3,16,000 कोटी रुपये जाहीर झाले. यामध्ये पीडीएससाठी 3,500 कोटी रुपये, मुद्रा योजने अंतर्गत शिशु लोनसाठी 1,500 कोटी रुपये, स्पेशल क्रेडिट फेरीवाल्यांसाठी 5,000 कोटी रुपये, सीएएमपीएसाठी 6,000 कोटी रुपये, नाबार्डसाठी 30,000 कोटी रुपये, क्रेडिट किसान कार्डसाठी 2 लाख कोटी रुपये, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी साठी 70,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.
चौथ्या पॅकेजमध्ये 1.55 लाख कोटी रुपये जाहीर
शुक्रवारी चौथ्या पॅकेज टप्प्यात 1,55,000 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली. यात प्रामुख्याने कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी एक लाख कोटी रुपये जाहीर केले. पशुसंवर्धनसाठी 15 हजार कोटी रुपये, टॉप टू टोटलसाठई 500 कोटी रुपयांसारख्य़ा इतर घोषणा करण्यात आल्या. अशाप्रकारे, स्वयंपूर्ण भारतासाठी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधून 18 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आज उर्वरित दोन लाखांविषयी सांगितले. हे 20 लाख कोटी रुपये भारताच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहेत.
