अलाहाबाद -उच्च न्यायालयाने राम मंदिर भूमि पूजनाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत अयोध्येत ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित राम मंदिर भूमीपूजनासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. अल्लाहाबाद उच्च न्यायालयाने भूमि पूजेवर बंदी घालण्यासाठी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत म्हटले आहे की आम्ही सामाजिक सरकारपासून दूर अंतरावर कोरोना रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि आयोजकांनी सर्व प्रोटोकॉलचे अनुसरण करावे अशी आमची अपेक्षा आहे.दिल्लीचे पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र याचिका पाठविली. कोर्टाने सुनावणी मान्य करून ती फेटाळून लावली. याचिकेत असे म्हटले होते की राम मंदिर बांधण्याचे भूमिपूजन हे कोविड -19च्या अनलॉक -२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन आहे. या प्रकरणात, ते थांबविले पाहिजे. आयोजक सर्व नियमांचे पालन करतील, या याचिकेवर कोर्टाने म्हटले आहे.या व्यतिरिक्त, जनहित याचिका देखील असे म्हटले आहे की, कोविद -19 च्या नियमांच्या विरोधात असलेल्या सुमारे 300 लोक भूमीपूजनमध्ये जमतील. यामुळे कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका वाढेल. कोर्टाने म्हटले आहे की ही संपूर्ण याचिका कल्पनांवर आधारित आहे आणि प्रोटोकॉलचे उल्लंघन कसे केले जाईल याबद्दल काहीही तथ्य नाही. कोर्टाने म्हटले की या क्षणी आम्ही आयोजक आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून सर्व नियमांचे पालन करण्याची अपेक्षा करतो. ऑगस्टला भव्य राम मंदिर बांधण्यासाठी भूमीपूजन प्रस्तावित आहे. या तारखेला श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या 5जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राम मंदिरासाठी भूमिपूजन करणार असल्याची माहिती ट्रस्टकडून देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमासाठी ट्रस्टने 200 लोकांना बोलावले आहे. राम मंदिर चळवळीशी संबंधित सर्व नेत्यांसह सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सामील होऊ शकतात.
