उत्तराखंड- मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्रसिंग रावत यांनी चारधाम देवस्थानम व्यवस्थापन मंडळावरील माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, भविष्यातील गरजा, भाविकांच्या सोयी-सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने या मंडळाची स्थापना केली गेली आहे. मागील वर्षी चार लाख भाविकांनी चारधाम यात्रेला भेट दिली होती. येत्या काळात त्यात बरीच वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, मोठ्या संख्येने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला आमचे प्राधान्य आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.मुख्यमंत्री म्हणाले की तीर्थ पुरोहित व पांडा समाजातील लोकांचे हक्क व हित ज्यांचे संरक्षण झाले आहे ते आम्हाला स्पष्ट करायचे आहे. जेथे जेथे धर्म आणि संस्कृतीचा संबंध आहे तेथे परंपरेला खूप महत्त्व आहे. आम्ही चारधाम संबंधित सर्व परंपरा कायम ठेवल्या आहेत. शेकडो वर्षांपासून, स्थानिक यात्रेकरूंनी आणि पांडा समाजाने चारधामच्या पवित्र परंपरा जपल्या आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही दूरदूरहून येणा भाविकांनी त्यांची काळजी घेतली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की पाऊस पडल्यानंतर यात्रेकरूंनी थांबा, खाणे इत्यादींची व्यवस्था कशी केली आहे हे त्यांनी स्वतः पाहिले आहे. या भावनेमुळेच उत्तराखंडला देवभूमीचा मान मिळतो. चारधाम देवस्थानम बोर्डाबद्दल कोणतीही शंका घेऊ नये. चारधाम देवस्थानम बोर्डाची स्थापना ही राज्य स्थापनेनंतरची सर्वात मोठी सुधारात्मक पाऊल आहे. माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाच्याही विजयाशी जोडला जाऊ नये. हा राजकीय विषय नाही. येत्या काळात चारधाम देवस्थानम बोर्ड चारधाम यात्रा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे
