मुंबई-महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये नोकरी करण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी महाराष्ट्रासाठी ‘महाजॉब्स पोर्टल’ सुरू करताना ही घोषणा केली. या प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की हे पोर्टल नोकरी शोधणारे आणि नोकरी शोधणार्‍या यांच्यात काम करेल. यामध्ये कंपन्या त्यांना आवश्यक असलेल्या कामगारांची माहिती प्रदान करण्यास सक्षम असतील आणि कामगार त्यांची पात्रता, अनुभव यासह त्यांची ओळख करुन देऊ शकतील. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या म्हणण्या नुसार कामगारांना त्यांचे शिक्षण, अनुभव, कौशल्य तसेच अधिवास प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. लॉकडाऊन दरम्यान इतर राज्यातील कामगार आपली घरे सोडून गेले होते, असे उद्धव आणि देसाई म्हणाले. आता ते परत जाण्याची इच्छा व्यक्त करीत आहेत. त्यांना पारदर्शक पद्धतीने नोकर्‍या उपलब्ध करुन देण्यात महा जॉब्ज पोर्टल उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग, कामगार आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या संयुक्त प्रयत्नातून उद्योग क्षेत्राचे हित लक्षात घेऊन हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. तथापि, या अधिवासात सामील होण्यामुळे नवीन राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो. कारण महाराष्ट्रात अधिवास प्रमाणपत्र फक्त त्यांना दिले जाते जे किमान 10 वर्षे येथे वास्तव्याचा पुरावा देऊ शकतात. तर बहुतेक उद्योगांमध्ये काम करणारे तात्पुरते कामगार इथे रेशनकार्डही नसतात. अशा परिस्थितीत त्यांना अधिवास सादर करणे शक्य होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानाला प्रतिसाद द्यायचा आहे, ज्यात त्यांनी स्थलांतरितांसाठी स्थलांतरित धोरण बनविण्याविषयी आणि त्यांच्या राज्यातील कामगारांची गरज भासल्यास यूपी सरकारशी संपर्क साधण्याची चर्चा केली. होते. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांनीही भूमिपुत्र म्हणजेच महाराष्ट्रातून इतर राज्यांतील मजुरांच्या जागी महाराष्ट्रातील लोकांना रोजगार मिळेल असे सांगून वाद निर्माण केला होता. आता महाबॉब्स पोर्टलवर अधिवास हा मुद्दा जोडून महाराष्ट्र सरकार त्या दिशेने वाढत असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही म्हटले आहे की, आता इतर राज्यातून आलेल्या कामगारांना महाराष्ट्रात नोंदणी करावी लागेल. तथापि, उद्योग संघटनांनी अद्याप या विषयावर प्रतिक्रिया दिली नाही
