‘राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण व्हावा म्हणून राज्याचे मंत्री आणि अधिकारी यांची कार्यालयात उपस्थिती वाढणे आवश्यक आहे. तसे आदेश सरकारनं काढावेत,’ अशी महत्त्वपूर्ण सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज केली. (Sharad Pawar’s suggestions to thackeray sarkar)
लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा घोषित झाल्यापासून जनतेमध्ये रोष वाढत चालला आहे. आर्थिक, कौटुंबिक समस्यांमुळं यात भर पडली आहे. हे किती काळ चालणार असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी पवार यांनी लॉकडाऊनमधून हळूहळू बाहेर येण्यासाठी काय करायला हवे याबाबत आपले मत मांडले. वाहतूक, शिक्षण, शेती, उद्योग अशा विविध क्षेत्रातील उपाययोजनांबाबत काही सूचना सरकारला केल्या.
‘करोना हा आजार इतक्या लवकर हद्दपार होणार नाही. त्यामुळे त्याला जीवनाचा एक भाग समजून, त्याच्यापासून सावध राहून, आरोग्य सांभाळण्याबाबत जनतेमध्ये व्यापक जागृती घडवणे आवश्यक आहे. जपानमध्ये संसर्ग नसतानाही लोक दैनंदिन जीवनात मास्क घालणे, वैयक्तिक स्वच्छता वगैरे पथ्ये पाळतात,’ ही बाब पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
पवारांनी सरकारला केलेल्या सूचना:
>> लॉकडाऊनमुळे वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. आपण राज्यांतर्गत रस्ते वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याकरता योग्य ती पाऊले उचलावीत. विमान व रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा.
>> सरकारी व खासगी बंदरांतील कामाचा वेग काहीसा थंडावला आहे. आयात, निर्यात व देशांतर्गत जलवाहतूक वाढवण्याकरता त्या क्षेत्रातील व्यावसायिक, उद्योजक व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करावी.
>> लॉकडाऊनच्या काही अटी शिथील करून राज्यातील परिस्थिती पूर्वपदावर आणावी लागेल. याकरता दररोज ठराविक वेळ निश्चित करून शासनामार्फत आवश्यक सवलतींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी. दुकाने, कार्यालये, खासगी क्षेत्रातील आस्थापनं टप्प्याटप्प्याने उघडली जातील हे पाहावे.
>> कोविड-१९ व लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास विलंब लागेल. परिणामी विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या संख्येत घट होऊन शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान संस्था यांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक तोटा सहन न झाल्यामुळे काही शैक्षणिक संस्था कोलमडतील अथवा बंद पडण्याची देखील शक्यता आहे. एकंदरीत विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांचे नुकसान होऊ नये, शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये याकरता वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी एक अभ्यास गट अथवा समिती नेमावी.
>> लॉकडाऊनच्या अटी शिथील करून राज्यातील उद्योग सुरू करण्याकडे शासनाने भर दिला आहे. परंतु निर्गमित होणाऱ्या सूचना पुरेशा वाटत नाहीत. राज्य व राज्याबाहेरील कामगार गावी स्थलांतरीत झाले असल्याने कारखाने सुरू होण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. ते कामगार कसे परततील याचे नियोजन करावयास हवे.
>> महाराष्ट्रातील नव्या बेरोजगार पिढीला, मराठी माणसाला रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांना उद्योग क्षेत्रात कसे सामावून घेण्यात येईल याचा कृती कार्यक्रम आखावा.
>> पूर्वी मागास, अविकसित भागात उद्योगांना प्रोत्साहन योजना राबवल्या जात. त्या धर्तीवर राज्यात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, उद्योग वाढीसाठी नवीन सवलतींचे प्रोत्साहनपर धोरण आणावे.
