मुंबई : पनवेल महानगर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे, अन्यायकारकपणे, अवाजवी, दुहेरी, गाववाला-कॉलनीवाला असा दुजाभाव करणारा, तसेच मागील पाच वर्षाची मालमत्ता कराची वसुली चालू केलेली आहे. त्याविरुद्धची लढाई आपण कॉलोनी फोरमच्या माध्यमातून सौ. लीना अर्जुन गरड नगरसेविका तथा अध्यक्ष कॉलनी फोरम यांच्या नेतृत्वाखाली वेगवेगळ्या पातळीवर लढत आहोत.
1. गेले दहा महिने सातत्याने पनवेल महानगरपालिका सभागृहामध्ये आवाज उठवत आहोत.
2. मूक मोर्चा, बैठका, सोशल मीडिया, प्रचार रथ व बॅनर याद्वारे जनजागृती, रस्त्यावरची लढाई लढत आहोत.
3. आपण या बेकायदेशीर मालमत्ता करप्रणाली विरोधात माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
4. तसेच ही अन्यायकारक मालमत्ता करप्रणाली रद्द व्हावी , यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करत आहोत.याचाच एक भाग म्हणून आदरणीय रायगडचे खासदार श्री सुनील तटकरे साहेब, मावळचे खासदार श्री आप्पासाहेब बारणे साहेब, माननीय श्री पार्थ पवार साहेब, माननीय आमदार बाळाराम पाटील साहेब, यांच्या सहकार्याने, आपण नगर विकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब, जलसंपदा मंत्री श्री जयंत पाटील साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार साहेब यांना राज्यशासन स्तरावर बैठक लावण्याबाबत विनंती केली होती.त्यानुसार माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब यांच्या आदेशान्वये आज दिनांक 2 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 3 वाजता उपमुख्यमंत्री कार्यालय समिती कक्षामध्ये शासनाचे, सिडकोचे आणि पनवेल महापालिकेचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले होते. सदर बैठकीमध्ये मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मा. मंत्री जयंतराव पाटील, खासदार सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदितीताई तटकरे, आमदार बाळराम पाटील, कॉलोनी फोरम अध्यक्षा अणि नगरसेविका लीना गरड, कामोठे कॉलोनी फोरम अध्यक्ष मंगेश अढाव, अनिता भोसले, बालेश भोजने, स्वप्निल मुटके अणि इतर पक्षाचे मान्यवर सदस्य उपस्थित होते.ह्यावेळी फोरमच्या वतीने सौ लीना गरड ह्यांनी महापालिका अधिनियम कलम 99 चे उल्लंघन केल्यामुळे 16/11/2019 व 12/04/2021 चे महापालिकेचे आदेश रद्द करावेत तसेच पुर्वलक्षी प्रभावाने लावलेला अन्यायकारक दुहेरी कर रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच कलम 129अ च्या अनुषंगाने मालमत्ता कर लावताना गाव अणि सिडको कॉलोनी असा दुजाभाव करु नये अशी आग्रही मागणी केली.ह्यावेळी मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी मा. जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुनील तटकरे , आमदार बाळराम पाटिल, नगरविकास सचिव, सिडको एम डी तसेच महापालिका आयुक्त ह्यांच्यासोबत स्वतंत्र चर्चा करुन पुढील निर्देश देण्याचे ठरले. पनवेल महापालिकेच्या दुहेरी अणि पुर्वलक्षी प्रभावाने लावलेल्या मालमत्ता कराच्या प्रकरणाचा राज्य शासन गांभिर्याने विचार करत आहे.आम्हाला विश्वास आहे की, पनवेल महापालिकेमधील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लावलेल्या अन्यायकारक मालमत्ता कराविरुद्धची लढाई आपण नक्कीच जिंकू! 🙏🏻खारघर-कामोठा-कळंबोली-तळोजा-खांदा – कॉलनी फोरम🙏🏻
