मुरबाड/ प्रतिनिधी ( शैलेश सणस ) : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतून ३ नोव्हेंबर रोजी सर्वच तहसील कार्यालयांवर ओबीसी संघर्ष समितीने विविध मागाण्यांसह मोर्चा काढला होता. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातही मुरबाड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालय मुरबाड असा विविध घोषणा देत कमीत कमी गर्दीत व सुरक्षित अंतर राखून मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चाचे आयोजन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि ओबीसी संघर्ष समिती ठाणे जिल्हा आयोजित मुरबाड तालुका संघटक उमेश पाटील, कुणबी समाज उन्नती मंडळाचे मुरबाड तालुका अध्यक्ष शांताराम बांगर, प्रकाश पवार,नितिन राणे व ओबीसी पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. या मोर्चाला मुरबाडचे माजी आमदार दिगंबर विशे,मुरबाड पंचायत समितीचे सभापती श्रीकांत धुमाळ, आप्पा घुडे, कांतीलाल कंटे, गणपत विशेतात्या, जिल्हा परिषद सदस्य उल्हास बांगर, शिवसेनेचे जेष्ठ नेते रामभाऊ दळवी, नगराध्यक्षा छाया चौधरी, जिल्हा परिषद सदस्या रेखा कंटे, सुवर्णा ठाकरे, स्वरा चौधरी, मनोहर इसामे,आत्माराम सासे, सोपान गोले,अनिल घरत, मुरबाड नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष मोहन सासे, सुहास मोरे, विजय भगत, परशुराम भोईर, पंढरीनाथ आलम,संतोष पवार,अजित भोईर, प्रकाश पवार, भालचंद्र गोडांबे, योगेंद्र बांगरअशोक मोरे,,नामदेव हरड, व अन्य काही ओबीसी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ओबीसी संघर्ष समितीने मुरबाडचे तहसीलदार अमोल कदम यांना ओबीसींच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन मोर्चा आंदोलन स्थगित केले. यावेळी तहसीलदार अमोल कदम यांनी ओबीसींच्या विविध मागण्यांचे निवेदन लवकरात लवकर शासन दरबारी पोहचविले जाईल असे आश्वासन दिले. २०२१ची जनगणना जातीनिहाय व्हावी , जनगणनेच्या प्रपत्रात ओबीसी प्रवर्गाचा स्वतंत्र रकाना असावा व जातीनिहाय आकडेवारी घोषित करावी ,संख्येनुसार १०० टक्के आरक्षण मिळावे , ओबीसींच्या आरक्षणात इतर जातींचा समावेश करू नये, ओबीसींसाठी लागू असलेली क्रिमिलिअर अट रद्द करावी ,शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करून तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव मिळावा,ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आरक्षण लागू करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमांत १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, विद्यार्थ्यांना जिल्हा न्याय वसतिगृहाची मंजुरी मिळावी व त्याबाबत कार्यवाही व्हावी. अशा विविध मागण्या घेऊन हा धडक मोर्चा काढण्यात आला होता.
