नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅजेटेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) प्रकरणाची सुनावणी घेताना आदित्य बिर्ला समूहाची दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाला कडक इशारा दिला आणि आता ते कंपनीच्या याला तुरूंगात पाठवणार असल्याचेही सांगितले. दुसरीकडे कंपनीकडे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले की, गेल्या 15 वर्षात व्होडाफोन आयडियाने मिळवलेले सर्व उत्पन्न संपुष्टात आले आहे. अशा परिस्थितीत एजीआरची रक्कम तातडीने देण्याची क्षमता त्याच्या पलीकडे आहे. व्होडाफोन आयडियावर दूरसंचार विभाग सुमारे 58,000 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा दावा करीत आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्टपर्यंत या प्रकरणातील आपला आदेश पुढे ढकलला आहे. खटला सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने व्होडाफोन आयडियाचे वकील मुकुल रोहतगी यांना सांगितले की, ‘जर तुम्हाला अनेक दशकांपासून नुकसान होत असेल तर आम्ही तुमच्यावर विश्वास कसा ठेवू शकतो? आपण एजीआर थकबाकी कशी परतफेड कराल? आपण आमच्या आदेशाचे पालन न केल्यास आम्ही कठोर कारवाई करू असे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती मिश्रा अतिशय कठोर स्वरात म्हणाले, “आतापासून आम्ही त्याला थेट तुरूंगात पाठवू.” यावर रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले की, वर्षात कंपनीची संपूर्ण संपत्ती कमी झाली आहे. ते म्हणाले, ‘आम्ही आयकर विवरणपत्रे अशी आर्थिक कागदपत्रे सादर केली आहेत. गेल्या 15 वर्षात कंपनीची संपूर्ण संपत्ती संपली. रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, ‘कर्ज, कर आणि थकबाकी परतफेड करताना संपूर्ण महसूल संपला आहे. प्रमोटर्सनी 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त शेअर्स विकत घेतले होते, तेही संपले. कंपनीने थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शविली की ते म्हणाले की, गेल्या 15 वर्षात जे काही मिळाले ते दूरसंचार पायाभूत सुविधा चालविण्यात हरवले. रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले त्यामुळे आता त्यांना कोणतेही कर्ज दिले जाणार नाही. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांना गेल्या दशकात भरलेल्या महसूल आणि कराविषयी सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले होते. 18 जून रोजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती शाह यांनी व्होडाफोन आयडिया यांना 10 वर्षांची ताळेबंद सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी कोर्टाने कंपन्यांना काही सुरक्षा किंवा बँक गॅरंटी देण्यास सांगितले होते जेणेकरुन निश्चित पेमेंट योजनेचे पालन करता येईल. 11 जून रोजी कंपन्यांनी काही सुरक्षा सबमिट केल्यानंतर कोर्टाने आपल्या समस्या ऐकून घेण्याचे मान्य केले. व्होडाफोन आयडियावर दूरसंचार विभागाचे एकूण 58 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्जाच्या रूपात नॉन-टेलिकॉम महसूलचा समावेश आहे. मार्च 2020 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीला नुकसान झाले आहे. दूरसंचार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, व्होडाफोन आयडियावर वित्तीय रुपयांचा एजीआर आहे. त्याचबरोबर, कंपनीचे म्हणणे आहे की विभागाच्या मूल्यांकनात काही चुका आहेत आणि यापूर्वी थकीत रकमेमधून त्याने कपात केली नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार आता त्यावर फक्त 46 हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे.
