नागपूर- मुंबई हायकोर्टाने विधानसभेच्या माजी सदस्याच्या याचिकेवर महाराष्ट्र मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना नोटिस बजावले. सोडले जाते. नागपुरात पासपोर्टसाठी दोनवेळा अर्ज देताना कॉंग्रेस नेत्याने त्यांच्याविरूद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचा खुलासा केला नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.मंत्र्यांव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे गृह विभाग, नागपूर पोलिस आयुक्त आणि नागपूर आणि शुक्रवारी मुंबईतील पासपोर्ट कार्यालयांना नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत.मंत्र्यांविरोधात या प्रकरणी गुन्हा नोंदवावा आणि त्यांचा पासपोर्ट जप्त करावा अशी मागणी माजी एमएलसी मितेश बांगडिया यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व वडेट्टीवार हे राज्यातील एमव्हीए सरकारमधील मदत व पुनर्वसन मंत्री आहेत.त्याचे वकील श्रीरंग भांडारकर यांच्यामार्फत याचिका कर्त्याने सांगितले की, मे २००१ मध्ये वडेट्टीवार यांनी नागपुरात पहिल्यांदा पासपोर्टसाठी अर्ज केला असता, त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांचा खुलासा केला नाही. केले. त्यावेळी वडेट्टीवार यांच्यावर १० हून अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.पडताळणी करण्यासाठी दिशाभूल करण्याच्या हेतूने वडेट्टीवारने जाणीवपूर्वक आवश्यक माहिती लपवून ठेवली आणि आपल्यावरील कोणत्याही फौजदारी खटल्याची खोटी माहिती दिली. प्रलंबित नाही, असे विधान माजी नगरसेवकाने असेही केले की वडेट्टीवार यांनी जानेवारी 2007 मध्ये नागपुरात पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता परंतु नियमानुसार ही माहिती देणे आवश्यक असतानाही पासपोर्ट देण्याच्या पूर्वीचा अर्ज त्यांनी उघड केला नाही. दुसर्‍या अर्जातही त्यांनी आपल्याविरूद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणे उघडकीस आणली नाहीत आणि पासपोर्ट अधिका दिशाभूल केली नव्हती, अशी याचिका याचिकेत नमूद केली आहे.न्यायाधीश ए.एस.चंदूरकर आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले. आहे.
