मुंबई दि.१७ – टाळेबंदीच्या काळात आदिवासीना खावटी कर्जा ऐवजी ७९२ कोटीची मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.परंतु आदिवासीच्या खात्यात ही रक्कम थेट जमा करण्या ऐवजी त्यातील तब्बल ३९६ कोटी रुपये हे रेशन पुरवठ्याच्या नावावर कंत्राटदाराच्या घश्यात घालण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. आदिवासीच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा हा डाव असून कंत्राटदाराचे हित जोपासणारा प्रस्ताव सरकारने तातडीने रद्द करावा.थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात रोखीने ही मदत जमा करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.राज्यात आदिवासी कुटुंबांतील कुपोषण रोखण्यासाठी पावसाळ्यात प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला पाच हजारांपर्यंत खावटी कर्ज दिले जात होते. त्यात दोन हजार रुपये रोख, तर तीन हजारांपर्यंतचे धान्य दिले जात होते. मात्र, राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत ही योजनाच गुंडाळण्यात आली होती. या योजनेला पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, खावटी कर्ज दिल्यास त्याची वसुली होईल. या परिस्थितीत वसुली नको यासाठी थेट अनुदान दिल्यास त्याचा लाभ मजुरांना देण्याचे जाहीर करण्यात आले. कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या आदिवासी कुटुंबांना खावटी अनुदानाच्या माध्यमातून ही मदत दिली जाणार आहे. सर्व मनरेगा मजूर कुटुंबे, आदिम, पारधी जमातीची कुटुंबे, तसेच प्रकल्पाधिकारी यांच्या सल्ल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या गरजू आदिवासी कुटुंबांना यात सामावून घेतले जाणार आहे. १५ लाख कुटुंबांमधील साधारण ६० लाख लोकांना हे अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.पाच ते सहा हजार रुपये आदिवासी कुटुंबाच्या बँक खात्यात जमा होणे गरजेचे असताना आदिवासीचा निधी लुटण्याचा प्रस्ताव सरकारी पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार अनुदान योजनेअंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी तीन हजार रुपये मदत जाहीर केली. दीड हजार रुपये मनीऑर्डरने तर दीड हजार रुपयाचा जीवनावश्यक वस्तू रूपात मदत दिली जाणार जाईल,असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.धान्य वाटप योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात.शिवाय १ मे महाराष्ट्र दिनाला ह्या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.तब्बल अडीच महिने भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले.आता जुलै महिना अर्धा संपला असला तरी आदिवासीना ही मदत पोहचली नाही.उलट कंत्राटदारा मार्फत ७९२ कोटीपैकी तब्बल ३९६ कोटी रुपये हे रेशन पुरवठ्याच्या नावावर कंत्राटदाराला बहाल करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे.ह्याला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध असून सरकारने हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा.तसेच प्रत्येक आदिवासीच्या बँक खात्यात ही सहा हजार रुपये रक्कम थेट जमा करण्यात यावी अशी मागणी पक्षाच्यावतीने करण्यात आली आहे.असे वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी कळविले आहे
