नवी दिल्ली – कानपूर मधील पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत भयानक गुन्हेगार विकास दुबे याच्या मृत्यूच्या आधी, त्याच्या चकमकीच्या संभाव्यते बद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कानपूरमध्ये २ जुलै रोजी रात्रीच्या वेळी आठ पोलिसांच्या हत्येत सहभागी असलेल्या उत्तर प्रदेश पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत त्याच्या पाच साथीदारांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश या याचिकेत देण्यात आले होते. या चिकाकर्त्यानेही दुबे यांच्या चकमकीच्या हल्ल्याची शंका व्यक्त केली होती आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात त्वरित सुनावणी व्हावी, यासाठी वकील आणि याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांनी गुरुवारी याचिका दाखल केली होती.शुक्रवारी काही तासांनंतर कानपूरला एसटीएफ यांशी झालेल्या चकमकीत दुबे गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्याला मध्य प्रदेश पोलिसांनी उज्जैन येथे अटक केली. यानंतर यूपी पोलिस आणि एसटीएफची टीम त्याला कानपूर येथे आणत होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या वेळी पोलिसांचे वाहन चुकून उलटून गेले.पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि चकमकीत ठार झाला.या याचिकेत वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चेचा संदर्भ देण्यात आला उत्तर प्रदेश पोलिसांशी चकमकीत ठार होऊ नये म्हणून दुबे यांनी मध्य प्रदेश पोलिसांच्या हाती स्वत: ला अटक केली आहे, असा युक्तिवाद या वृत्तवाहिन्यांद्वारे या याचिकेत करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत यूपी पोलिस ताब्यात घेतल्यानंतर विकास दुबे यांना अन्य सह-आरोपींप्रमाणे चकमकीत ठार मारण्याची शक्यता आहे. चकमकीच्या नावाखाली पोलिसांकडून आरोपीची हत्या करणे कायद्याच्या विरोधात आहे, हे मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे असेही याचिकेत म्हटले आहे. आरोपीला ठार मारून शिक्षा करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की आरोपी किंवा गुन्हेगाराला दोषी ठरवल्या नंतर शिक्षा देणे हे सक्षम कोर्टाचे कार्य आहे. गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी पोलिसांना चकमकीच्या नावाखाली ठार मारून शिक्षा देण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. या चिकाकर्त्याने कोर्टाला विकास दुबे यांचे घर, शॉपिंग मॉल निर्देशित करण्यास सांगितले आणि वाहने तोडल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यास सांगितले. यासह सीबीआय कडून त्याच्या पाच वरिष्ठ चकमकीत झालेल्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी केली जात होती.
