अहमदनगर (सुनिल नजन “चिफब्युरो” स्पेशल क्राईम रिपोर्टर अहिल्यानगर जिल्हा) संपूर्ण देशभरात हिंदू मुस्लीम ऐक्याचे प्रतिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अहिल्या नगर जिल्ह्यातील राहता तालुक्यातील श्रीक्षेत्र शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. तशा आशयाचे पत्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने जारी केले आहे.ते पत्र शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या पत्रात असं नमूद करण्यात आले आहे की श्री साईबाबा संस्थानचा कारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी आणि साई भक्त आणि रुग्णांना उच्च दर्जाची सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी व्यवस्थापकीय निर्णय झटपट जलदगतीने घेण्यात यावा. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम २००४ च्या कलम ३४ च्या तरतुदीनुसार शिर्डी संस्थानवर व्यवस्थापन समितीची नेमणूक होईपर्यंत शासनाच्या नियमाला अधिन राहुन सहा महीन्या करीता पन्नास लाख रुपये किंमतीचे आर्थिक व्यवहारांचे निर्णय घेण्यासाठी पालक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यासाठी सुचवण्यात आले आहे.या समिती मध्ये पालक मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील हे अध्यक्ष राहतील.शिर्डी, संगमनेर आणि कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भाजपच्या वतीने नामदार राधाकृष्ण विखे, शिंदे गटाचे शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार आशुतोष काळे व शिर्डीचे नगराध्यक्ष या समितीचे सदस्य म्हणून राहतील परंतु सध्या नगराध्यक्ष पद रिक्त असल्याने त्यांच्या जागेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांची निवड करण्यात येणार आहे. आणि शिर्डी संस्थानचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सतीश दीघे यांची पदसिद्ध सचिव म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सदर समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समीतीला मांन्यता देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला संस्थानच्या वतीने विनंती करण्यात यावी असे ही कळविण्यात आले आहे.व औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायालयाकडून होणाऱ्या निर्णया नुसारच सरकारला ही माहिती सादर करावी.अशीही विनंती शिर्डी संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विधी व न्याय विभागाचे कार्यासन अधिकारी सु.ख.साळुंखे यांची या पत्रावर सही आहे.वरील नियमानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.अगोदरची तद्यर्थ समिती उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली आहे.त्यामुळे नविन प्रशासकीय समीती नियुक्त करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.तशी विनंती न्यायालयाने सरकार तर्फे करावी अशी सूचना संस्थानचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे.त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही समिती गठीत करण्यात येणार आहे. नवीन विश्वस्त मंडळ निर्माण होईपर्यंत ही समिती काम करील. परंतु हा निर्णय कायद्याला धरुनच नाही म्हणून तो आम्हाला मान्य नाही आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जोरदार विरोध करणार आहोत अशी माहिती या संबंधात अनेक वेळा न्यायालयात याचिका दाखल केलेले सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दिली.अधिनियमातील हे कलम वेगवेगळ्या अर्थाने दिलें आहे.त्याचा पळवाट म्हणून अशा प्रकारे वापर करता येणार नाही असे काळे यांचे म्हणणे आहे. अगोदरच्या समितीला भ्रष्टाचार केल्याचा किंवा अन्य कारणांमुळे बरखास्त करावी लागली तर अशा प्रकारे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अशी समीती नियुक्त करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु येथे अगोदरच न्यायालयाने समिती स्थापन केलेली आहे. त्या आधिच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत संपलेली आहे.सध्या कार्यरत असलेल्या समितीमध्ये प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे.तर त्यांच्या जागी मंत्री आणि आमदार यांना बसविण्यात आले आहे या गोष्टी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत. माहीतीच्या अधिकारात काही माहिती मागितली आहे ती मिळाली की आम्ही न्यायालयात या विरोधात दाद मागणार असल्याचे संजय काळे यांनी सांगितले.दरम्यान पालकमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल स्व.बाळासाहेब विखे पाटील यांचे पाथर्डी तालुक्यातील मीरी येथील खंदे समर्थक राजू मामा तागड यांनी नामदार महोदयांचे आणि शासकीय नियमानुसार निर्माण झालेल्या नव्या समितीचे फटाक्यांच्या आतषबाजीत जोरदार स्वागत केले आहे.
