नागपूर : मीडिया आणि नवा कायदा ! पत्रकारिता आणि तिचे स्वरूप आज बदलत आहे . स्वातंत्र्य चळवळीत सामाजिक बदलांसाठी आणि जागृतीसाठी पुढे आलेली पत्रकारिता आकाशवाणी आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून रुजली . कागद – पेन ते संगणक , आणि आता टीव्ही ते मोबाईल अशी पत्रकारिता बदलली आहे . ही मोबाईल पत्रकारिता म्हणजे डिजिटल माध्यम . डिजिटल प्रसारमाध्यमांनी आपली मूल्य साखळी बदलली आहे . त्यामुळे त्या माध्यमातून चांगली सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत आहे . या बदलाचा वापरकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभच झाला आहे . मात्र , पत्रकारिता समाजाच्या हितासाठी बाधक देखील ठरू शकते . म्हणूनच आज डिजीटल माध्यमांना आचारसंहितेच्या कायद्याच्या चौकटीत बांधणे तितकेच गरजेचे आहे . वृत्त माध्यमांचे डिजिटलायझेशन झाले . वाचक बातम्या वाचण्यासाठी इंटरनेटवर शोध घेऊ लागले . कोविड -१ ९ साथरोगानंतरच्या काळात बहुसंख्य वापरकर्ते हे ऑनलाइन बातम्यांकडे वळले . लॉकडाउनच्या काळात डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये दुपटीने वाढ झाली . त्याचा परिणाम वृत्तपत्र आणि टीव्ही माध्यमावर झाला आहे . अनेक ऑनलाइन वापरकर्ते बातम्या वाचण्यासाठी गुगल , फेसबुक किंवा व्हॉट्सअॅपसारख्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करतात . त्यामुळे पारंपरिक मुद्रित माध्यमे ऑनलाइनकडे वळली . शिवाय वृत्तपत्राशी थेट संबंध नसलेले हौशी पत्रकार देखील न्यूज पोर्टल तयार करून वृत्तसेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . मात्र , आज दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातच १० हजारांवर वेबपोर्टल तयार झाले . मात्र , महिलांप्रती आक्षेपार्ह किंवा बालकांसाठी हानिकारक असा आशय प्रसारित होऊ लागला . शिवाय फेक न्यूजचे प्रमाण वाढले . यापासून रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्याने डिजिटल मीडिया आचारसंहिता अमलात आणली आहे . आपल्या देशात वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे तर , दूरचित्रवाहिन्यांसाठी केबल नेटवर्क कायदा आहे . मात्र , आपल्याकडे डिजीटल माध्यमांसाठी कसलेही नियमन नव्हते हे लक्षात घेऊन या माध्यमांसाठी नवी आचार संहिता जारी करण्यात आली आहे आणि त्यात सामान्य नागरीक केंद्रस्थानी ठेवला आहे . भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२१ पासून देवनाथ गंडाटे , 9022576529 अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान ( मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता ) नियम २०२१ अंतर्गत डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचार संहितेचे कठोर पावले उचलण्यासाठी प्रयत्न सुरु केली आहेत, ACTION . LIC । NEWS देण्यात आली आहे . यात प्रकाशक अर्थात अपप्रचार करणा – या कौन्सिल ऑफ इंडिया आहे . तर , स्वतः पहिल्या पातळीवर , दुसऱ्या बातम्यांवर नियंत्रण आणणे आणि दूरचित्रवाहिन्यांच्या नियमनासाठी पातळीवर स्व – नियंत्रण आहे . त्याला रोखणे शक्य होणार असून , ते केबल टीव्ही नेटवर्क कायदा , १ ९९ ५ तिसऱ्या पातळीवर केंद्र सरकारचे प्रसारित करणाऱ्याला त्यासाठी आहे . मात्र , डिजीटल माध्यमांसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे जबाबदार धरता येणार आहे , असे नियमावली आपल्याकडे नव्हती . मात्र याचे स्वरुप आहे . पहिल्या पातळीवर माहिती आणि प्रसारण खात्याने स्पष्ट आज ती देखील अमलात आल्याने प्रकाशक म्हणजेच पोर्टलच्या केले आहे . डिजीटल माध्यमांमध्ये फेक न्यूजचा प्रसार रोखणे सहज शक्य मालकाने तीन नावे घोषित करायचे न्यूज वेबसाईटस , न्यूज पोर्टलस , यू- होणार आहे . डिजीटल माध्यम आहेत- त्यात प्रकाशक , वृत्तसंपादक ट्यबू – ट्वीटर यासारखी माध्यमे , आचार संहिता ही ऑनलाईन आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचा ओटीट प्लॅटफॉर्म , क्रीडा , आरोग्य , प्रकाशकांसाठी प्रेस कौन्सिल समावेश आहे . त्यानंतर पोर्टलच्या पर्यटन या विषयावरील पोर्टलस देशात कायदा , १ ९ ७८ प्रमाणेच आहे तर , प्रकाशकांनी मिळून स्व – नियंत्रित मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत . कार्यक्रम संहिता ( प्रोग्राम कोड ) फळी उभी करायची आहे . अर्थात यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम , १ ९९ ४ चे आहेत . त्यानुसार स्वनियामक संस्था ज्याचा अध्यक्ष डिजिटल माध्यमांसाठी आचार प्रतिबंधित मजकूर प्रसारीत करण्यास सवीच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च संहितेची आवश्यकता आहे . मनाई आहे . डिजीटल माध्यमांविषयी न्यायालयाचा निवृत्त न्यायाधीश किंवा माहिती तंत्रज्ञान ( मध्यस्थ तपशीलवार डाटा माहिती व प्रसारण समकक्ष असावा . यातील सभासद मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मंत्रालयाकडे असावा यासाठी २५ विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत . माध्यमांसाठीची आचार संहिता ) फेब्रुवारी २०२१ नंतर एका विहित प्रकाशक स्व – नियंत्रित फळीचा नियम २०२१ नुसार लागू करण्यात नमुन्यात माहिती मागविली गेली . सभासद असावा . प्रकाशकांकडून आलेल्या ‘ नव्या माहिती मंत्रालयाकडे तकारी प्राप्त झाल्यानंतर कायद्याने चौकशी करण्याजोगे कृत्य तंत्रज्ञानविषयक नियमा’मधील तरतुदी त्याचा निपटारा करण्यासाठी या झाले असेल तर त्याची दखल माहिती आणि तर्कसंगती तपशीलवारपणे माहितीचा उपयोग होणार आहे . हे आणि प्रसारण मंत्रालय घेईल . समजून घेणे आज गरजेचे आहे . नियम २६ मे २०२१ पासून अंमलात स्वनियामक यंत्रणेमुळे फेक वर्तमानपत्र नियमनासाठी प्रेस आले आहेत .
