मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी सोसायटी पदाधिकारी यांना संभ्रमित करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे

पनवेल:  महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागातील अधिकारी सोसायटी पदाधिकारी यांना संभ्रमित करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करणे बाबत चीत तक्रार करण्यात आली, पनवेल महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराचा वाद सुप्रीम कोर्ट तसेच मुंबई हायकोर्ट येथे चालू आहे. याशिवाय राज्य शासनाच्या पातळीवर काही दिवसापूर्वीच 19 जूनला मीटिंग झाली असून, त्यामध्ये नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्री गोविंद राज साहेब यांनी बैठकी मध्येच आयुक्त महोदयांना शास्ती माफीचा निर्णय घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच इतर विषयासाठी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालय मध्ये पुन्हा बैठक होणार आहे. असे असतानाही पनवेल महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभाग पथकातील अधिकारी महानगरपालिकेची गाडी घेऊन, महानगरपालिकेचे आयडी कार्ड गळ्यामध्ये घालून, सोसायटीमध्ये जातात आणि फक्त शास्ती माफीची विनंती करण्याबाबत, सोसायटीकडून महानगरपालिकेला पत्र देण्याची सूचना करतात. एवढेच नाही तर, इतर सोसायटी यांनी दिलेल्या पत्राचे नमुने सुद्धा सोसायटी पदाधिकारी यांना देतात. एकंदरीतच महापालिकेचे अधिकारी स्वतःच्या कामाचा भाग नसतानाही, सोसायटी पदाधिकारी यांना संभ्रमित करून, तसेच भीती घालून किंवा लालच देऊन शास्ती माफी करण्याचे पत्र घेत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून चुकीची आहे. आमच्याकडे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत तक्रारी केलेल्या आहेत.खरंतर मालमत्ता करा बाबत आम्ही गेल्या चार-पाच वर्षांपासून खालील प्रमुख मागण्यावर लढा देत आहोत.

1. सिडको महामंडळाकडून सेवा दिल्यानंतर महापालिका स्थापनेच्या ऑक्टोबर 2016 ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सेवाशुल्क वसूल केलेले आहे. याच काळात महानगरपालिकेने एक रुपयाचा खर्च न करता, एक रुपयाची सेवा न देता डबल टॅक्स लावलेला आहे. तो वगळण्याचा विषय उच्च न्यायालयात तसेच राज्य स्तरावर प्रलंबित आहे.
2. गावठाण हद्दीमधील 31 हजार मालमत्तांना कलम 129A अन्वये दिलेली सुमारे 65 टक्के ची कर सवलत, सिडको वसाहती मधील सुमारे अडीच लाख मालमत्ताधारकांना देण्याचा विषय ही माननीय न्यायालय तसेच राज्य स्तरावर प्रलंबित आहे.
3. पूर्वलक्षी प्रभावाने लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर मालमत्ता कराचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.
4. तसेच 500 चौरस फुटापेक्षा लहान घरांना मालमत्ता कर माफीचा विषय राज्य स्तरावर चालू आहे.

इतरही अशाच तांत्रिक बाबींवर निर्णय झालेला नसताना, महानगरपालिकेचे अधिकारी सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना संभ्रमित करून, जबरदस्तीने महानगरपालिकेच्या नावाने पत्र घेण्याची महापालिका अधिकाऱ्यांची कृती बेकायदेशीर आहे. खारघर आणि कामोठा शहरात ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी अशी कृती केलेली आहे, त्यांना समक्ष बोलावून जाब विचारून, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, तसेच असा प्रकार पुन्हा होणार नाही याची महानगरपालिका स्तरावर काळजी घ्यावी ही विनंती लीना अर्जुन गरड यांनी केली,

( लीना अर्जुन गरड माजी नगरसेविकाअध्यक्ष कॉलनी फोरम, पनवेल )