नवी दिल्ली – स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या व त्यांची दैना या विषयी आत्म-संज्ञान प्रकरणात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारवर कडक शब्दात टीका केली आणि अडकलेल्या मजुरांच्या वास्तविक स्थितीचा सविस्तर अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले. .न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या या वृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्र सरकारला समजावून सांगावे व पुढच्या आठवड्यात राज्य परत येण्याची वाट पहावी असे सांगितले. उर्वरित कामगारांची तपशीलवार माहिती कोर्टाला द्या.कोर्टाने म्हटले की कोणत्याही सरकार विरोधात हा दावा नाही आणि अश्या अडचणींबद्दल माहिती देण्याची आणि त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, परप्रांतीय मजुरांशी संबंधित कोर्टाला जाणीव देण्यासाठी तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचीही महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी पुढील शुक्रवार पर्यंत तहकूब केली.विशेष म्हणजे परप्रांतीय मजुरांच्या दुर्दशा बद्दल कायदेशीर व न्यायाधीशांच्या आवाजानंतर कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत: ची दखल घेतली आणि गेल्या महिन्यात सर्व राज्यांना आपले फसलेले मजूर 15 दिवसांच्या आत पाठविण्याचे निर्देश दिले. इच्छित ठिकाणी पोहचेल आणि त्यासाठी कोणतेही भाडे आकारले जाणार नाही. कोर्टाने इतरही अनेक मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
